आमदार शिवाजीराव पाटील आमदार शिवाजीराव पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; आजरा व चंदगड तालुक्यात दुष्काळ जाहीर, गडहिंग्लज तालुक्यासाठीही मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार : आ.शिवाजी पाटील

शेतकरी, शेतमजूर व विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; जमीन महसूल, कर्जवसुली, वीजबिलासह विविध १२ सवलतींचा लाभ

चंदगड : सी एल वृत्तसेवा

गेल्या महिनाभरापासून पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या आजरा व चंदगड तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला आहे. चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शिवाजीराव पाटील (भाऊ) यांनी या भागातील परिस्थितीकडे शासनाचे सातत्याने लक्ष वेधून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे आता दुष्काळग्रस्त भागासाठी लागू असलेल्या विविध सवलतींचा लाभ शेतकरी व नागरिकांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गडहिंग्लज तालुक्याचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यात समावेश व्हावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात पावसाची तूट व खरीप पिकांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने दुष्काळी उपाययोजनांची प्रक्रिया सुरू केली असून, राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या निकषांनुसार 'ट्रिगर-१' लागू करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील अनेक भागांत ऐन पावसाळ्यात पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने भात, नाचणी, भुईमूग, सोयाबीन, रताळी यासह विविध खरीप पिकांना मोठा फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी शासनाकडे दुष्काळ जाहीर करण्यासह शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची मागणी केली होती. 

दुष्काळग्रस्त भागासाठी या १२ सवलती लागू होणार

१) जमीन महसुलात सूट : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलामध्ये सवलत दिली जाणार आहे.

२) पीक कर्जाचे पुनर्गठन : नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार असल्याने कर्जाच्या परतफेडीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल.

३) शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती : शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात येणार आहे.

४) कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट : कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत मिळणार आहे. ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत क्षमतेच्या कृषी पंपांचे वीजबिल अगोदरच माफ करण्यात आले असून, त्यावरील क्षमतेच्या कृषी पंपांना संबंधित सूट लागू होणार आहे.

५) विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी : दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी दिली जाणार आहे.

६) रोजगार हमी योजनेच्या निकषांत शिथिलता : रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

७) आवश्यकतेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा : पिण्याच्या पाण्याची कमतरता असलेल्या भागांत आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.

८) कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित होणार नाही : टंचाई जाहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी थकीत बिलामुळे खंडित न करण्याची सवलत लागू होणार आहे.

९) अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी व्यवस्था : शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी, शेतमजूर व इतर घटकांना अन्नधान्याची कमतरता भासणार नाही, यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभी करण्यात येणार आहे.

१०) जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था : पशुधनाला आवश्यक चारा वेळेवर उपलब्ध होईल, यासाठी प्रशासनाकडून उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

११) जलसंधारणाची कामे सुरू करणार : भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्याच्या दृष्टीने जलसंधारणाची विविध कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

१२) पिण्याचे पाणी व पशुधनासाठी पाण्याचे नियोजन : शासनाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या निर्देशांनुसार नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

*आमदार शिवाजीराव पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश*

चंदगड व आजरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे झालेले नुकसान, पावसाची दीर्घ ओढ आणि निर्माण झालेली पाणीटंचाई लक्षात घेऊन आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब व कृषी मंत्र्याकडे पाठपुरावा केला होता. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना विविध सवलतींचा लाभ मिळणार आहे.

राज्य शासनानेही दुष्काळी भागांमध्ये पीक नुकसानीचे पंचनामे, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या उपलब्धतेवर विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

“शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पावसाअभावी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. आजरा व चंदगड तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश झाल्याने विविध सवलतींचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या सर्व उपाययोजनांची प्रशासनाने तातडीने आणि प्रभावी अंमलबजावणी करावी, यासाठीही पाठपुरावा सुरू राहील.”