शेतकऱ्यांनी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या भूमिकेवर ठाम रहावे – तालुकाध्यक्ष प्रा. दिपक पाटील

प्रा. दिपक पाटील

मागील गळीत हंगामातील थकीत रक्कम मिळाल्याशिवाय व चालू गळीत हंगाम मधील दराचा तोडगा निघाल्याशिवाय शेतकऱ्यांनी ऊस तोडी देवू नयेत. स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने ऊसाला योग्य दराची मागणी केली आहे. पण दोन वर्षातील गळीत उसाचे बिल अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ऊस तोडीची घाई न करता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या भूमिकेवर ठाम राहावे असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष प्रा. दीपक पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केले आहे. सोमवारी तहसिलमध्ये झालेल्या बैठकीत हेमरसला गाळपाला परवानगी दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्वाभीमानीचे श्री. पाटील यांनी संघटनेची भूमिका मांडली.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने चालू गळीत हंगामातील साडेनऊ बेसनुसार एफआरपी अधिक दोनशे रुपयांची मागणी केली आहे. जिल्ह्यातील कारखानदारांनी एफआरपीची रक्कम देणे कठीण असल्याने 30 ऑक्टोबर पासून कारखाने बंद ठेवले आहेत. पण काही खाजगी व कर्नाटकातील कारखाने सुरू असल्याने प्रा. दीपक पाटील यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली.

गळीत हंगाम लवकर सुरू झाला पाहिजे ही संघटनेची भूमिका आहे. पण त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम तात्काळ मिळाली पाहिजे. चालू हंगामातील दराबाबत कारखान्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. हेमरस व म्हांळुगे कारखान्याकडून गेल्या दोन वर्षाची थकीत रक्कम येणे आहे. कारखानदार आज उद्या देतील या आशेवर शेतकऱ्यांनी गळीत हंगामात काहीही व्यत्यय आणला नाही. मात्र अद्याप ही रक्कम मिळालेली नाही.

हेमरस कडून सन 2016-17 हंगामातील 150 रुपये व गतहंगामातील जाहीर केलेल्या दरानुसार 180 रुपये येणे आहेत. म्हांळुंगे कारखान्याकडून सन 2016- 17 मधील 150 रुपये व गत हंगामातील 500 रुपये थकीत आहेत.  कारखानदारांना ही रक्कम द्यावीच लागेल. थकीत रक्कम वसूल केल्याशिवाय संघटना गप्प बसणार नाही. पण शेतकऱ्यांनी ऊस तोडीची घाई करू नये. चालू गळीत हंगाम लांबणीवर पडले असले तरी उत्पादन कमी असल्याने ऊसाची उचल वेळेत होणार आहे. एफआरपी वरुन कारखानदार शेतकऱ्यांना वेठीला धरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे खासदार राजू शेट्टी यांनी अभ्यासपूर्वक ऊस दराची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांनी एकसंघ लढा दिल्यास यश मिळेल. ऊस दराबाबत कारखानदारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केल्याशिवाय संघटना कारखाने सुरू करायला देणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी दराचा तोडगा व थकीत बिले मिळाल्याशिवाय ऊस तोडी देवू नये असे आवाहन केले आहे