भाषण नको, वेतनासह सोयीसुविधा द्या, तालुक्यातील नाराज आशा व गट प्रवर्तकांची सरकारकडे मागणी

कोवाड : सोयीसुविधा देण्याच्या मागणीचे फलक उंचावून दाखविताना सरिता पाटील, वंदना वांद्रे, कविता बाचुळकर, संगीता कांबळे.

कागणी : प्रतिनिधी

         तालुक्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र आवारात आशा सेविका व गटप्रवर्तकाकडून 21  एप्रिल हा निषेध दिवस  पाळून शासकीय धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावेळी भाषण नको, रेशन आणि वेतनासह सोयीसुविधा द्या, अशा घोषणा दिल्या. या निषेधात्मक कार्यक्रमात तालुक्यातील 193 आशा सेविका व 9 गटप्रवर्तकांनीही (सुपरवायझर) सहभाग घेतला.
कोवाड आरोग्य केंद्राच्या आशा सुपरवायझर सरिता पाटील, वंदना वांद्रे, तुडये आरोग्य केंद्राच्या रसिका पाटील,        अडकूर आरोग्य केंद्राच्या अंजली गुरव, आरती चंदगडकर, माणगाव आरोग्य केंद्राच्या भिकाताई कांबळे, रेश्मा पाटील, हेरे आरोग्य केंद्राच्या साधना परीट, कानूर केंद्राच्या वैशाली रेळेकर, आरती चंदगडकर यांच्यासह आरोग्य सेविका कविता बाचुळकर, संगीता कांबळे, शितल जाधव, सुनीता पाटील, नंदिनी सहभागी झाल्या होत्या.
      देशासहित संपूर्ण राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियाना अंतर्गत 2009 पासून मानधन तत्वावर आशा स्वयंसेविका तसेच गटप्रवर्तक यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार गाव पातळीवर शासनाच्या सर्व योजना पोहचविण्याचे काम सर्व आशा करत असून अगदी तुटपुंज्या मानधनावर आजतागायत काम करत आहेत.सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गावचा सर्व्हे करण्यापासून ते होम कोरंटाईन केलेल्यांच्या नोंदी ठेवण्यापर्यंतच्या कामावरून या सर्व घटकांचे महत्व खऱ्या अर्थाने दिसून आले. गावपातळीवर लसीकरण, जन्म मृत्यूच्या नोंदी यासह विविध प्रकारची कामे आज आशा तसेच गटप्रवर्तक अगदी प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत. आजवर अनेक मोर्चे, रॅलीद्वारे आपल्या विविध मागण्या शासन दरबारी ठेवल्या आहेत, परंतु हा सर्व घटक सुविधा पासून आजही वंचित आहे. त्यामुळे 21 एप्रिल हा दिवस संपूर्ण देशासहित राज्यभर महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशन यांच्याकडून निषेध दिन म्हणून नोंदविण्यात आला.
        सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र आशा सेविकांना सुरक्षा साधनांचा पूरवठा करा, आयकर लागू नसलेल्या कुटुंबांना तातडीने तीन महिन्यापर्यंत मासिक वेतन किमान सात हजार पाचशे रुपये रोखीने द्या, तसेच स्थलांतरित कामगारांना रेशन व जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप तातडीने करा, अशा मागण्याही या वेळी करण्यात आल्या. याबाबतचे निवेदन वरिष्ठांना देण्यात आले.