पोवाचीवाडी (ता. चंदगड) येथील शेतकरी मष्णू मारुती शहापूरकर यांचा चार दिवसापूर्वी खरेदी करुन आणलेला बैल अचानक दगावला. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठे संकट कोसळले आहे. शहापुरकर यांनी चार दिवसापूर्वी पै- पाहुण्यांकडून व मित्र मंडळीकडून हात उसने पैसे घेवून हा बैल खरेदी केला होता. चार दिवसातच दुखःद घटना घडल्याने शहापूरकर कुटूंबीयावर दुखःचा डोंगर कोसळला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना या नुकसानीपासून वाचविण्यासाठी व त्यांना बळ देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जनावारांचा वीमा शासनाने अत्यल्प शुल्कात किंवा मोफत करावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संदिप आर्दाळकर यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांची खरी संपत्ती हि त्यांची गोट्यातील जनावरेच असतात. काही कारणामुळे यातील एखादे जरी जनावर दगावले तर शेतकऱ्यांचे शेती करणे मुश्किल बनते. त्या शेतकऱ्याच्या घरावर अगदी दुःखाचा डोंगर कोसळतो. अशा वेळी शेतकरी पोटच्या पोरा प्रमाणे जपलेले जनावर दगावल्याने दुःख तर होतेच त्याचबरोबर आर्थिक नुकसान होते. हे आर्थिक नुकसान कसे भरुन काढायचे या काळजीने असह्य होतो.
बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या जनावारांचा वीमा केलेला नसतो. त्यामुळे त्यांना आर्थिक मदत मिळत नाही. यासाठी शासनानेच पुढे येऊन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांचा मोफत विमा करावा. ज्याप्रमाणे मानसांचा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा केवळ १२ रुपयामध्ये केला जातो. त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या जनावरांचा विमा १०/ १२ रु आशा नाममात्र रकमेमध्ये करावा. ग्रामपंचायत स्तरावर सर्व्हे करुन ग्रामपंचायतीमध्ये जनावारांच्या नोंदी ठेवाव्यात.
शेतकऱ्यांनी आपल्या जनावराची विक्री केल्यास सदर गावातील ग्रामपंचायतीकडून खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या गावातील ग्रामपंचायतीला याबाबत पत्र द्यावे. म्हणजे त्या जनावरांची या ठिकाणची नोंद रद्द होईल व खरेदीदार शेतकऱ्यांच्या नावे तेथील ग्रामपंचायती मध्ये याची नोंद होईल अशा प्रकारे जनावरांच्या नोंदी होतील.
एखादे जनावर दगावल्यास याची नोंद सदर ग्रामपंचायतीमध्ये घालून त्या जनावरांचा पोस्टमIर्टम (मरणोत्तर तपासणी) रिपोर्ट काढून त्या सदर पोस्टमIर्टम रिपोर्ट व मृत्यू दाखल्याच्या साहाय्याने तो शेतकरी सरकारकडे किंवा विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाई साठी कागदपत्रे सादर करतील. असे केल्यास शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील व शेतकरी आर्थिक अरिष्ठातून बाहेर पडतील. या बाबीच्या शासन पातळीवर गांभीर्याने विचार करुन सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी श्री. आर्दाळकर यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment