केडीसीसी बँक व दौलत- अथर्व इंटरट्रेड कंपनीतील करार बेकायदेशीर, तो रद्द करून कारखाना शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्या...! जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाने चंदगड तालुक्यात खळबळ

 

जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना केडीसीसी बँक व अथर्व यांच्यातील करार रद्द करून दौलत कारखाना शेतकऱ्यांच्या ताब्यात द्यावा या मागणीसाठी निवेदन देताना प्रा एन एस पाटील, सुभाष देसाई, ब्लॅक पॅंथर पक्षाचे कार्यकर्ते व शेतकरी.

चंदगड : सी. एल. वृत्तसेवा

       चंदगड तालुक्यातील दौलत शेतकरी सहकारी साखर कारखाना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने अथर्व इंटरट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला ३९ वर्षांच्या कराराने चालवण्यास दिला आहे. हा करार बेकायदेशीर असून तो रद्द करावा व दौलत कारखाना सभासदांच्या ताब्यात द्यावा अशा आशयाचे निवेदन ब्लॅक पॅंथर पक्षाच्या वतीने कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकतेच देण्यात आले आहे. यामुळे चंदगड तालुक्यासह दौलत कार्यक्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. एकूण १३ मुद्द्यांच्या आधारावर हे निवेदन देण्यात आले असून निवेदनावर ब्लॅक पॅंथर चे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष देसाई, ॲड प्रा. एन. एस. पाटील, शांतारामबापू पाटील, विश्वास कांबळे, अशोक पाटील, पंडित कांबळे, दीपक कांबळे आदींच्या सह्या आहेत.

   जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातील सविस्तर मुद्दे पुढीलप्रमाणे-

विषय :- जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने दौलत सहकारी साखर कारखान्याचा अथर्व इंटरट्रेड प्रा.लि., कंपनीशी केलेला ३९ वर्षाचा करार बेकायदेशीर असलेने तो करार रद्द करुन दौलत साखर कारखाना सभासदांच्या ताब्यात देणे बाबत......

महोदय,

     वरील विषयास अनुसरुन आपणास कळविणेत येते की, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे दौलत साखर कारखान्यावर ६७ कोटी रुपयेचे कर्ज होते. ते कर्ज वसूल करण्या संदर्भात साधारणतः १० ते १५ वर्षापर्यंत मुदती पर्यंतचा करार दौलत व्यवस्थापन व अथर्व इंटरट्रेड प्रा.लि. यांच्यामध्ये करणे न्यायिक अथवा नैसर्गीक न्यायाने योग्य आहे. परंतु बँकेने अधिकाराचा गैरवापर करुन बॅंक, दौलत व्यवस्थापन व कंपनी बरोबरचा केलेला त्रिपक्षीय कराराच बेकायदेशीररित्या केलेला आहे. कारण ज्याप्रमाणे दौलत कारखान्यावर के.डी.सी. बँकेचे कर्ज आहे. त्याचप्रमाणे एन.सी.डी.सी. बँक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकारचे एस. डी. एफ. कर्ज सरकारी व व्यापारी देणी ऊसाच्या एफ.आर.पी. च्या रक्कमा, कामगार, शेतकरी तसेच शासनाची देणी कारखान्याने दिलेली नाहीत मग त्या करारात केडीसीसी प्रमाणे इतर देणेकऱ्यांना देखील सामावून घेणे गरजेचे होते मात्र बँकेच्या व्यवस्थापन मंडळाने अधिकाराचा गैरवापर करुन वरील प्रमाणे केलेला करार बेकायदेशीर आहे. तसेच सदरच्या कराराची मुदत कमीत कमी वर्षे असणे गरजेचे असताना तब्बल ३९ वर्षांची मुदत असणे अन्यायकारक आहे. बंद कारखाना सुरु झाला ही बाब अत्यंत योग्य आहे. बंद पडून सुरु झालेला कारखाना पुन्हा बंद पडावा ही आमची भूमिका कधीही नव्हती किंवा असणार नाही. परंतू चंदगड तालुक्यात झुंडशाहीने कायदे पायदळी तुडवून केलेले व्यवहार येणाऱ्या पिढीसाठी घातक आहेत. आपल्या कारखान्याची अवस्था भविष्यात दत्त आसुलें - पोर्ले कारखान्यासारखी होऊ नये. परंतु ऊस गोड लागला म्हणून मुळासकट खाऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. व हीच आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. मुळात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा संबंध हा कर्जाच्या वसुलीसाठी कारखान्याच्या मालमत्तेवर बोजा टाकणे - उत्पादन विक्रीवर कर्ज फिटेपर्यंत अकुंश ठेवून हप्ते वसूल करणे किंवा जास्तीचा सहभाग म्हणजे कारखाना बंद होता. त्यावेळी कारखाना सुरु करणे संदर्भात बँकेचे ना हरकत पत्र देवून कारखाना व्यवस्थापन व कंपनीला थर्डपार्टी म्हणून सहकार्य करणे इथपर्यंतचा व्यवहार ठिक व योग्य आहे. परंतू बैंक, कारखाना व्यवस्थापन व कंपनीमध्ये केलेला आणि तोही सभासदांना विश्वासात घेणे अगोदर केलेला ३९ वर्षाचा करार हा बेकायदेशीर आणि हुकूमशाही स्वरुपाचा व सर्व कायदे नियम धाब्यावर बसवून केलेला दिसून येतो.

     सदर करार बेकायदेशीर असल्याचा पुढील बाबीवरुन अधिक स्पष्टपणे दिसून येतो.

१) दौलत सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची सहकार कायद्यानुसार शेवटची निवडणूक २००९ मध्ये झाली त्या संचालक मंडळाची मुदत २०१४ मध्ये संपली. त्यानुसार सदर - कारखाना संचालक मंडळाचे अधिकार संपुष्टात आल्याने त्यांनी निवडणूक लावून नविन संचालक मंडळ अस्तित्वात आणणे गरजेचे होते. पण त्यांनी तसे केलेले नाही.

२) दौलतच्या संचालक मंडळाची मुदत २०१४ ला संपलेली असताना त्या संचालक मंडळाने सभासद व शासन यांना अंधारात ठेवून म्हणजेच या सर्वाची फसवणूक करुन अथर्व इंटरट्रेड कंपनीशी केलेला २०१९ चा करार बेकायदेशीर आहे. कारण ज्या व्यवस्थापनाची अथवा संचालक मंडळाची मुदत संपलेली आहे. त्या मुदत संपलेल्या संचालक मंडळाला करार करणेचा कायदेशीर अधिकार नाही. तसेच त्यांनी पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करणे हा गुन्हा आहे.

३) अधिकार नसताना बेकायदेशीर संचालक मंडळाला सोबत घेवून के.डी.सी.सी. बँकेने अथर्व कंपनीशी केलेला करार हा सेंट्रल रजिस्टर ची परवानगी न घेता केलेला करार बेकायदेशीर आहे.

४) कारखाना व्यवस्थापनची मुदत संपलेने व अधिकृत संचालक मंडळ अस्तित्वात नसलेने कारखान्याचे एम.डी. यांनी पंचवीस हजार सभासदांची जनरल सभा घेवून कारखान्याचा करार योग्य ( होणारा फायदा तोटा यांचा ताळेबंद घालून) म्हणजेच कमीत कमी वर्षापर्यंत कर्ज फिटेपर्यंत देणे बंधनकारक असताना बेकायदेशीररित्या ३९ वर्षे अथर्व व्यवस्थापनला बँकेने व बेकायदेशीर संचालक मंडळाने सभासदांच्या डोकीवर बसवले आहे.

५) दौलत साखर कारखान्यावर के.डी.सी.सी. बँकेचे ६७ कोटी तर NCDC चे १३७ कोटी रु. चे कर्ज आहे. याच बरोबर गार्डन कोर्ट SDF, कामगार, शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाची देणी, शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागाची देणी उदा. ऊस खरेदी, Excise, Income Tax इत्यादी विभागाची देणी अद्याप देण्यात आलेली नाहीत. त्यांना करार करतांनाविश्वासात घेणे गरजेचे असताना त्यांना अंधारात ठेवून सदरचा करार केलेला असलेने सदर करार बेकायदेशीर आहे.

६) दौलत साखर कारखान्याची दैनंदिन गाळप क्षमता ३५०० TCD होती मात्र अथर्व व्यवस्थापनने ५००० TCD विस्तारीकरण केली. यासाठी साखर आयुक्त यांची परवानगी घेणे गरजेचे असतांना परवानगी न घेता बेकायदेशीररित्या फेरबदल करण्यात आला आहे. विनापरवाना दैनंदिन गाळप क्षमतेमध्ये केलेला फेरबदल हा बेकायदेशीर आहे.

७) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सन २०१०-११ ला १८.११ कोटी रुपये FRP देणे लागत होती. जर बँकेच्या तत्कालीन दामदुप्पट नियमाने विचार केल्यास, २०१५-१६ ला - ३६.२२ कोटी रुपये दामदुप्पट होते. त्यानंतर २०२०-२१ला ३६.२२ कोटी रुपयाची दामदुप्पट ७२.४४ कोटी रुपये देणे गरजेचे असताना अथर्व व्यवस्थापनने अद्याप साधा १ रुपयाही शेतकऱ्यांना FRP दिलेला नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आमच्या माहितीनुसार सन २०२२-२३ या गाळप परवाना शेतकऱ्यांची FRP दिली नसल्याने अडवून ठेवण्यात आलेला होता. पण तरीही तो बेकायदेशीररित्या शेतकऱ्यांची देणी देण्याआधी का देण्यात आला? त्याची चौकशी करण्यात यावी व आर्थिक तडजोड करुन बेकायदेशीर परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

९) दौलत सहकारी साखर कारखान्याने पार्टीकल बोर्डचा प्रकल्प ४५ कोटी रुपये खर्च करुन उभारला होता. तो पार्टीकल बोर्ड कुजत पडला आहे. हा प्रकल्प दौलत शेतकरी सह. साखर कारखान्याचाच भाग आहे. त्याची जबाबदारी के.डी.सी.सी. बँक, संचालक मंडळ आणि पर्यायाने अथर्व कंपनीवर ही येते. या प्रकल्पासाठी NCDC कडून जे कर्ज घेतले गेले आहे, त्यांच्या परतफेडीची जबाबदारी दौलतचे व्यवस्थापन, के.डी.सी.सी. बँक व अथर्व कंपनी यांच्यावर निश्चित करण्यात यावी.

१०) दौलत साखर कारखान्याच्या मळीमुळे ताम्रपर्णी नदीतील शेकडो मासे मृत्यमुखी पडले होते. याबाबतच्या वस्तुनिष्ठ बातम्या वृत्तपत्र व मीडियातून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. तथापि प्रदुषण महामंडळाने आर्थिक साटेलोटे करुन सदर कारखान्यावर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना क्लिन चिट दिली. याची देखील चौकशी करुन दोषी अधिकारी यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करणेत यावी.

११) आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार मार्फत कारखाना अवसायनात काढण्या संदर्भात कारवाई सुरु करण्याचा आदेश झाला आहे. मात्र अद्याप अवसायक म्हणून जे अधिकारी नेमले आहेत ते पण दिरंगाई करुन पदाचा गैरवापर केले संदर्भात कारवाई करण्यात यावी. तरच शेतकरी व सभासदांना न्याय मिळेल. अन्यथा "आपण सारे भाऊ भाऊ सर्वजण मिळून कारखाना खावू" असे होत आहे आणि भविष्यात कारखान्याचे अस्तित्व नष्ट होवून जाईल.

१२) के.डी.सी.सी., दौलत व अथर्व करारामुळे शेतकरी, सभासद यांच्याबरोबरच कामगार वर्गावर फार मोठा अन्याय झाला आहे. सेवानिवृत्त कामगारांच्या जागी अथर्व आपले खाजगी कामगार नियुक्त करत आहे. सेवानिवृत्त व सेवेतील कामगारांना त्यांची रास्त देणी न देता आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. या सर्व बाबींमुळे भुमिपुत्रावर प्रचंड अन्याय होत आहे. तसेच स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार संधी देणेच्या कायद्याला ही मूठमाती दिली जात आहे. याची कामगार विभागाने नोंद घेतली नाही हे निषेधार्थ आहे.

१३) अथर्व व्यवस्थापने हुकूमशाही पध्दतीने न वागता ऊस उत्पादक सभासदांचे ऊस प्राधान्याने उचल करणे गरजेचे असताना सदर कारखान्याने बीड, उस्मानाबाद व लातूर येथील ऊस टोळ्यांना कर्नाटकातील ऊस तोडीसाठी पाठवले आहे आणि या कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर, ट्रक या ऊस वहातूक वाहनांना 'थ्रु पास' देवून कारखान्याच्या वजन काटयावर प्राधान्य दिले जाते. दुसरीकडे हक्काच्या शेतकरी ऊस उत्पादकाच्या ऊसाला दोन दोन दिवस कारखान्याच्या वजन काट्यावर थांबावे लागत आहे. तसेच अथर्व कारखान्याने वेळेत ऊस उचल न केल्याने व मनमानी कारभारामुळे फराळे, मंडलिक, शाहू, आजरा, संकेश्वर, व एम. के. हुबळी इत्यादी कारखान्याच्या टोळयानी चंदगड तालुक्यातील ऊस उचल करत आहेत. पर्यायाने शेतकऱ्याचे दोन्हीकडून नुकसान होत आहे.

     तर अथर्वसह, ओलम- हेमरस शुगर व नलवडे शुगरचे कारखाने प्रचंड वजन काटामारी करत असलेचे शेतकरी अन्याय सहन करुन दबक्या आवाजात बोलत आहेत. वजन मापे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आर्थिक तडजोड करुन डोळेझाक केलेने त्यांची खातेनिहाय व संपत्तीची चौकशी करुन त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करावी.

      तरी सदर निवेदनाची गांभीर्याने नोंद घेवून जिल्हा मध्यवर्ती बँक / दौलत व्यवस्थापन व अथर्व इंटरट्रेड प्रा. लि. यांच्यातील ३९ वर्षाचा बेकायदेशीर करार रद्द करुन सदर कारखाना शेतकरी व सभासदांच्या ताब्यात द्यावा. अन्यया शेतकरी व सभासद व चंदगड तालुक्यातील जागरुक जनतेच्या वतीने टप्याटप्याने आंदोलन करणेत येईल याची नोंद घ्यावी. असे निवेदनात म्हटले आहे.