चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील ३९ गावांना मोबाईल नेटवर्क सुविधा मिळणार!

 

कोल्हापूर | प्रतिनिधी

चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अनेक वर्षांपासून मोबाईल नेटवर्कच्या समस्येमुळे त्रस्त असलेल्या चंदगड, गडहिंग्लज आणि आजरा तालुक्यातील तब्बल ३९ गावांना आता बीएसएनएलचे मोबाईल टॉवर मंजूर झाले असून या भागांमध्ये लवकरच ४G नेटवर्क सेवा उपलब्ध होणार आहे.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील नागरिकांच्या दळणवळणाच्या समस्येला मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मा. श्री. शिवाजी पाटील (भाऊ) यांनी या प्रश्नासाठी सातत्याने शासन आणि संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून या भागातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार —

🔹 आजरा तालुका – ८ गावे: कानोली, रेडेवाडी, सुळे, केरकंबोळ, कासार कांडगाव, मुरुडे, होणेवाडी, मेंढोली

🔹 गडहिंग्लज तालुका – ८ गावे: कडाल, जख्खेवाडी, येणेचंवडी, करंबोळी, हनिमनाळ, यमेहट्टी, तूपुरवाडी, जांभूळवाडी

🔹 चंदगड तालुका – २३ गावे:गुळंब, माडवळे, अडूरे, नागरदळे, पिळणी, बुझवडे, काजिर्णे, पोवाचीवाडी, तेऊरवाडी, गणुचीवाडी, कोकरे, न्हावेली, मोटणवाडी, मुगळी, पोरेवाडी, ढेकोळी, पुंद्रा, कुरणी, शेवाळे, बागिलगे, तुर्केवाडी, नांदूरे, सुंडी, धामापूर

अशा एकूण ३९ गावांमध्ये बीएसएनएलचे मोबाईल टॉवर उभारले जाणार आहेत.

चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील अनेक गावे ही अतिदुर्गम, डोंगराळ आणि जंगल परिसरात असल्याने मोबाईल नेटवर्कचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला होता. अनेक गावांमध्ये नागरिकांना फोन करण्यासाठी डोंगर माथ्यावर जावे लागत होते. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी अडचणी येत होत्या, तर आपत्कालीन आरोग्य सेवांशी संपर्क साधणेही कठीण होत होते.

विशेषतः गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थ्यांना तसेच शेतकरी वर्गाला नेटवर्क अभावी मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. शासनाच्या अनेक ऑनलाईन सेवा, बँकिंग सुविधा, शैक्षणिक माहिती तसेच आरोग्यविषयक सुविधा या नेटवर्क अभावी गावांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होत होते.

या पार्श्वभूमीवर आमदार शिवाजी पाटील (भाऊ) यांनी सातत्याने संबंधित विभाग, बीएसएनएल अधिकारी तसेच शासन स्तरावर पाठपुरावा करत हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले होते. अखेर या प्रयत्नांना यश आले असून दुर्गम भागातील नागरिकांना आधुनिक दळणवळण सुविधेचा लाभ मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्य, शासकीय सेवा, डिजिटल व्यवहार आणि आपत्कालीन संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून दुर्गम गावांच्या विकासाला नवी गती मिळणार असल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.