आमदार सतेज पाटील यांच्याकडून पुराबाबत मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून केली वाढीव अर्थसहाय्याची मागणी

मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांची भेट घेवून पुरग्रस्तांना वाढीव मदत देण्याच्या मागणीचे निवेदन देताना आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील

कोल्हापूर / प्रतिनिधी

आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेऊन राज्यातील विविध जिल्ह्यामध्ये पुरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या पूरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यामध्ये वाढ करणेची मागणी केली. याबाबतचे निवेदन आमदार श्री. पाटील यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना दिले आहे. 

यावेळी त्यांनी खालील 24 मागण्या केल्या, त्या खालीलप्रमाणे.......................

1.पुरामुळे मृत/जखमीना अर्थसहाय्य : आपद्ग्रस्त मृत व्यक्तीच्या कुटूंबियांना/वारसांना आर्थिक सहाय्य मर्यादा रु.10 लाख मदत द्यावी . करावी.  जखमी व्यक्ती  -

इस्पितळात 1 आठवड्यापेक्षा अधिक काळ  रु.30 हजार मदत करावी . एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधी करीता इस्पितळात दाखल झालेल्या व्यक्तीस रु.10,000/- पर्यंत मदत वाढविण्यात यावी.

2. पडझड घरे 5 लाख द्या -- राज्य शासन निर्णयानुसार पूर्णत: नष्ट/पडझड झालेल्या सखल भागातील घराकरीता रु.95,100/- व दुर्गम भागातील घराकरीता रु.1,01,900/- प्रति घर अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्याऐवजी कर्नाटक शासनाप्रमाणे पूर्णत: नवीन घराकरीता रु.5 लाख देण्याचा निर्णय घोषित केला आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घ्यावा.

3.अंशत: पडझड  घरे साठी 1 लाख द्या -- या पक्या व कच्या घराकरीता 15 टक्के पडझड असल्यास रु.6000 प्रतिघर अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्याऐवजी कर्नाटक शासनाने घोषित केल्या प्रमाणे प्रति घर दुरुस्तीसाठी रु.1 लाख अर्थसहाय्य देण्यात यावे.

4.जनावरे हानी मदत वाढवा -- पूरपरिस्थितीचा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत जनावरांसाठी  (म्हैस, गाय) रु.30,000/-, ओढकाम करणारी जनावरे (बैल, घोडा) रु.25,000/-, (वासरु, शिंगरु, गाढव, खेचर) करीता रु.16,000/- व मालवाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी जनावरे तसेच कुकुट पालन प्रति कोंबडी रु.50/-, व रु.5000/- प्रतिकुटूंब मर्यादेत. त्याचबरोबरच शेळ्या-मेंढ्या, डुक्कर करिता रु.3000/-) अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्यामध्ये कर्नाटक शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाकडून वाढ करण्यात यावी.

5.पूरग्रस्त घरांना भाडे वाढवून द्या-- पूरपरिस्थितीमध्ये संपूर्ण घराचे नुकसान झाले असल्यास त्या पूरग्रस्त कुटूंबाला कर्नाटक शासनाच्या धर्तीवर प्रतिमहिना रु.5 हजार घरभाडे पुढील 10 महिन्यांकरीता देण्यात यावे. 

6.शेती नुकसान भरपाई वाढवा ---- पूरग्रस्तभागातील ऊसाला एकरी रु.1 लाख, भूईमुग, भात, सोयाबीन या पिकांना एकरी रु. 40 हजाची नुकसान भरपाई द्यावी. 

7. पूरस्थितीच्या या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असून शासनाकडून कोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु.6800/-, जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्राकरीता प्रति हेक्टरी रु.13,500/- व सर्वप्रकारच्या बहूवार्षिक पिका करीता रु.18,000/- प्रति हेक्टरी अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्याऐवजी प्रति हेक्टरी रु.30,000/- अर्थसहाय्य देण्यात यावे. शेत जमिनीवरील वाळू / मातीचा थर 3 इंचा पेक्षा अधिक असल्यास त्याकरीता प्रति हेक्टर रु.12,200/- अर्थसहाय्य देण्यात येते ते रु.25,000/- पर्यंत देण्यात यावे. नदीपात्र / प्रवाह बदलल्यामुळे शेतजमीन वाहून गेल्यास रु.37,500/- प्रति हेक्टरी अर्थसहाय्य देण्यात येते त्यामध्ये रु.50,000/- पर्यंत वाढ करण्यात यावी.

8.शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी --कोल्हापूर, सांगली, सातारा आदी जिल्ह्यातील शेतक­यांची पिके महापूरामुळे पूर्णपणे वाया गेली आहेत. त्यामुळे पूरग्रस्त शेतक­यांची शेतीसाठी घेतलेली सर्व कर्जे सरसकट माफ करण्यात यावीत. तसेच नविन लागवडीसाठी तातडीने कर्ज पुरवठा करणेत यावा. 

9.कृषी पंप वीज बिल माफ करा --- शेतक­यांच्या कृषीपंपाची वीज बिले माफ करण्यात यावीत. नदी काठावरील वाहून गेलेल्या कृषीपंपांची नुकसान भरपाई बरोबरच त्यांना नवीन कनेक्शन तात्काळ देण्यात यावे.

10. पंचमनामा साठी कागदपत्रे अट शिथिल करा-- कागदपत्रेपूरपरिस्थिती व अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या घरे, गुरे, धान्य, कपड्यांचे पंचनामे सुरु आहेत. पूरपरिस्थितीमुळे पूरग्रस्तांचे आधार कार्ड, रेशनकार्ड, बँक पासबूक आदी पंचनाम्यासाठी लागणारी कागदपत्रे वाहून गेल्याने पंचनाम्याकरीता लागणा­या कागदपत्रांच्या अटी शिथील कराव्यात किंवा पूरग्रस्तांना तात्काळ नवीन कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणेकरीता स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यावी.

11.आयकर आणि जीएसटी रिटर्न  भरण्यास मुदतवाढ द्या ---महापूरामध्ये शेतक­यांबरोबर व्यापा­यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून त्याचे पंचनामे तातडीने करणेत यावेत. तसेच त्यांची कागदपत्रेही पूरात वाहून गेल्यामुळे जीएसटी रिटर्न भरण्यास 3  माफ करण्यात यावा. व आयकर रिटर्न भरण्यास 1 वर्षांची मुदतवाढ द्यावी.

12.व्यापाऱ्यांना नवीन बिनव्याजी कर्ज द्यावे-- व्यापा­यांच्या व्यवहारासाठी वापरण्यात येणा­या बँक कॅशक्रेडीट व माल तारणावरील कर्ज बीन व्याज देण्यात यावे. नव्याने उद्योग, व्यापार सुरु करणेसाठी नवीन कर्ज देण्याबरोबरच जुन्या कर्जांना हप्ते वाढवून देणेकरीता बँकाना आदेश देणेत यावेत.

13.छोटे दुकानदार, टपरीधारक, व हातगाडी व्यावसायिक याना मदत  वाढवा--- दुकानदार, टपरीधारक, व हातगाडी व्यावसायिक यांनाही अनपेक्षित पूरामुळे नुकसानीला तोंड द्यावे लागले आहे. त्यांना अनुक्रमे रु.50 हजार, रु.25 हजार व रु.10 हजार पर्यंत अर्थसहाय्य वाढविण्यात यावे. तसेच ज्यांच्या दुकाने, टप­या आदी वाहून गेल्या असतील त्यांना रु.1 लाख पर्यंत मदत करण्यात यावी.

14.कोल्हापूर शहराला 300 कोटी द्या---कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणारे उपसा केंद्र पाण्याखाली गेल्यामुळे तेथील यंत्रसामुग्री नादुरुस्त झाली असल्याने शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. तसेच शहरातील 31 प्रभाग हे पूरामुळे बाधित झाले असून या प्रभागांतर्गत रस्ते, गटर्स आदींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्याकरीता शासनाकडून रु.300 कोटीचा निधी तात्काळ मंजूर करण्यात यावा.

15.जिल्हातील रस्त्यांसाठी 900 कोटी द्या ---जिल्ह्यातील रस्ते पूरामुळे अत्यंत खराब झालेने प्रमुख रस्त्यांसाठी रु.600 कोटी व ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी रु.300 कोटी निधी मंजूर करण्यात यावा.

16. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या गाळपा बाबत आर्थिक नियोजन करावे.

17. विद्यार्थ्यांची फी माफी करावी ---पूरामुळे नुकसान झालेल्या पूरग्रस्त शेतकरी व नागरीकांच्या मुलांची परीक्षा फी व शैक्षणिक फी माफ करण्यात यावी. तसेच त्यांना नवीन शैक्षणिक साहित्य देणेत यावे.

18.जनावरांच्या गोठ्यासाठी मदत द्या-- पडझड/नष्ट झालेल्या झोपड्या व घराला जोडून असलेल्या गोठ्याकरीता देण्यात येणारे अर्थसहाय्य किमान रु.10 हजार इतके देण्यात यावे.

19. शाळा, आरोग्य केंद्र, दुरुस्तीसाठी 5 लाख द्या-- पूरग्रस्त भागातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, अंगणवाडी व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची पडझड झाली असल्यास शासनाकडून दुरुस्तीकरीता रु.2 लाख अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्याऐवजी त्यामध्ये रु.5 लाख पर्यंत वाढ करावी.

20.शहरी व ग्रामीण भागासाठी प्रति कुटूंब 50 हजर द्या --- नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पूर्णत: वाहून गेली असल्यास/पुर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे/भांडी/घरगुती वस्तुकरीता अर्थसहाय्य शहरी व ग्रामीण भागासाठी प्रति कुटूंब रु.15 हजार व रु.10 हजार देण्याचा शासन निर्णय झाला आहे. तो शहरी-ग्रामीण भेदभाव न करता सरसकट प्रति कुटूंब रु.50 हजार देण्यात यावा.

21.पूरग्रस्त कुटुंबाना 30 किलो अतिवृष्टी व पूरामुळे आपत्कालीन गहू आणि तांदूळ द्या ----परिस्थिती उद्भवल्याने निराधार होणा­या कुटूंबांना प्रति कुटूंब 10 किलो गहू व 10 किलो तांदूळ मोफत पुरविण्यामध्ये प्रति कुटूंब 30 किलो गहू व 30 किलो तांदुळ मोफत पुरविण्यात यावा.

22.हातमाग कारागिरांना 10 हजार मदत द्या-- हातमाग कारागिरांच्या सयंत्राच्या दुरुस्ती/नुतनीकरणासाठी रु.4100/- व कच्चा माल/ उत्पादनाच्या प्रक्रियेतील माल व तयार असलेल्या मालाच्या नुकसानीसाठी रु.4100/- अर्थसहाय्य देण्यात येते त्यामध्ये रु.10 हजार पर्यंत वाढ करण्यात यावी.

23.गणेशमुर्ती कारागिरांना तात्काळ भरीव मदत द्या --- पूरपरिस्थितीमुळे गणेशमुर्ती तयार करणा­या कारखान्यांचे व त्यातील मुर्तींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. गणेशमुर्ती तयार करणा­या कारागीरांच्या नुकसानीचे जागेवर जावून पंचनामे करुन त्यांना जास्तीत-जास्त अर्थसहाय्य देण्यात यावे.

24.रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी आरोग्य विभागाला विशेष निधी द्या  -  पूरामुळे पूरग्रस्त भागात रोग व आजार पसरण्याची शक्यता असल्याने ते नियंत्रित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला विशेष निधी मंजूर करण्यात यावा. यामध्ये अजून काही नुकसान झालेले काही घटक असतील तर त्यांनी आपल्या 9823012905 या मोबाईलवर संपर्क साधावा. त्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू, असे आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितले आहे.