गावच्या विकासासाठी खंडपीठामध्ये सरपंच परिषद सरपंचाची बाजू भक्कमपणे मांडणार - राजू पोतनीस

आजरा / प्रतिनिधी

राज्य शासनाकडे सरपंच परिषदेच्या सततच्या मागणी नुसार मुखमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी ग्रामपंचायतीला 15 लाख रूपये  पर्यंतची कामे स्वतः करतील. ग्रामपंचायत यांना ते काम करायचे नसेल तर ग्रामपंचायत त्या कामाची ई निविदा स्वतः प्रकाशित करेल असा शासन निर्णय काढला होता. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांना तो  शासन निर्णय राज्य शासनाकडे पाठवून कार्यवाही बाबत सूचना केल्या होत्या. या  निर्णयाचा मूळ  हेतू ग्रामपंचायत पातळीवर झालेली  कामे ही दर्जेदार व निर्धारित वेळेत पुर्णं  होतात. राज्य शासनाच्या या  निर्णया विरोधात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि शासकीय काम करणारी ठेकेदार संघटना यांनी शासनाच्या या निर्णया विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देऊन मनाई हुकूम मिळवला आहे. राज्य शासनाच्या वतीने अहमदनगर जिल्हा परिषदेने याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात  प्रतिवाद केलेला आहे. या प्रकरणात अधिक सक्षमरीतीने ठेकेदार संघटना यांनी या बाबत आणलेल्या मनाई हुकूम बाबत सरपंच परिषदेचे प्रदेश अध्यक्ष दत्ता काकडे व सरपंच परिषद मुंबईचे पदाधिकारी राज्य कार्यकारणी औरंगाबाद खंडपीठात सरपंचांची बाजू अधिक प्रभावी पणे मांडणार आहेत, असे सरपंच परिषदेचे राज्य कार्यकारणी सदस्य राजू पोतनीस व तालुकाध्यक्ष संभाजी सरदेसाई यांनी सांगितले.