चंदगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा एल्गार, घोषणांनी परिसर दणाणला
कार्वे / प्रतिनिधी
 |
पाटणे फाटा (ता. चंदगड) येथे सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलनात सहभागी झालेले चंदगड तालुक्यातील शेतकरी.
|
महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने जाहीर केलेली शेती कर्जमाफी बसली आहे या कर्जमाफी मध्ये लबाडा नाच जास्तत फायदा होणार आहे त्यामुळे सरसकट कर्जमाफी व्हावी या मागणीसाठी चंद्र तालुक्यातील शेतकरी व सेवा संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाटणेे फाटा येथे रास्ता रोको आंदोलन केले जोपर्यंत सरसकट कर्जमाफी होत नाही तोपर्यंत सेवाा संस्थांच्या या कार्यालयांनाा लावलेले काळे खोलली जाणार नाहीत असा एल्गार तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केला. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात प्रचंड घोषणाबाजी केली.सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहीजे, कर्ज माफी आमच्याही हक्काची, फक्त बुडव्यांना प्रत्येक वेळी कर्जमाफी, प्रामाणिक बळीराजाचा नका देऊ बळी अशा अनेक घोषणांनी परिसर दुमदुमला.
बेळगाव- वेंगुर्ला रस्त्यावर सुमारे दोन तास चक्का जाम आंदोलन झाल्याने वाहनांच्या लांबच - लांब रांगा लागल्या होत्या. सरकारने आठ दिवसात निर्णय घेतला नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गाई, म्हशी घेऊन जाणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. तहसिलदार विनोद रणवरे उपस्थित राहिले नसल्याने त्यांचाही यावेळी निषेध करण्यात आला. सहाय्यक निबंधक महादेव पाटील घे प्रशासनाच्यावतीने मोर्चाला सामोरे गेले त्यांना शेतकऱ्यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. निवेदनावर हजारो शेतकऱ्यांनी सह्या केल्या.
 |
| सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे याविषयीचे निवेदन देताना शेतकरी व पदाधिकारी. |
अचानक झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे बेळगाव वेंगुर्ला मार्गावरील प्रवाशांचे हाल झाले. संपुर्ण जिल्ह्यात स्वाभिमानाने, प्रामाणिकपणे कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांवर सरकारच्या या कर्जमाफीचा अन्याय झाला आहे. थकबाकीदार शेतकर्‍यांना याचा कायम लाभ होत राहिला आहे. आणि प्रामाणिक शेतकर्‍यांवर अन्याय होत असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया यावेळी मेळाव्यात अनेकांच्या भाषणातून उमटल्या.
यावेळी भीमराव चिमणे, प्रा. दिपक पाटील, आर. जी. पाटील, माजी सभापती शांताराम पाटील,तानाजी गडकरी,विठोबा गावडे, वकील संतोष मळविकर, विष्णू गावडे, भीमराव चिमणे, गणेश फाटक, विष्णू गावडे, यांची सरकारच्या कर्जमाफीविरोधात टीकास्त्र भाषणे झाली. सरकारच्या या कर्जमाफीचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला. सेवासंस्थांच्या सचिवांवर शासनाने कायद्याचा बडगा उगारल्यास सेवा संस्थांचे पदाधिकारी व शेतकरी सचिवांच्या पाठिशी राहतील. त्यामुळे सचिवाने घाबरुन जावू नये. असेे आवाहन यावेळी करण्याात आले. २००८ व २०१६ साली झालेल्या कर्जमाफी मध्ये ज्या शेतकऱ्यांना फायदा झाला ्त्याच शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीत ही फायदा होणार आहे. थकबाकीदारांना कर्जमाफी मिळते मात्र प्रामाणिक शेतकर्‍याला ती मिळत नाही. याउलट प्रामाणिक कर्ज भरणार्‍यांना जादा कर्जमाफी करावी म्हणजे थकबाकीदारही कर्ज भरण्यासाठी प्रयत्न करतील अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
संस्था टिकविण्यासाठी सरसकट कर्जमाफी व्हावी, तसेच स्वामिनाथन आयोग लागू करावा व पिकाला योग्य हमीभाव दयावा म्हणजेच कर्जमाफीची आवश्यकता लागणार नसल्याचे प्रा. दिपक पाटील यांनी सांगितले. तात्काळ कर्जमाफीची दुरुस्ती करावी आणि कर्नाटक शासनाप्रमाणे कर्जमाफी दयावी असे विष्णू गावडे यांनी सुचित केले. यावेळी तहसिलदारांना दिलेल्या निवेदनात २०१७ साली थकबाकीदारांना १ लाख ५० हजार थकबाकी दिली आहे. व नियमित कर्जदारांना २५ हजार रुपये सवलत दिली आहे. त्यापैकी ५० टक्के लोकांना चुकीच्या निकषाने अद्याप सवलत मिळाली नाही. २०१९ साली थकबाकीदाराला २ लाखापर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. यापुर्वी चारवेळी भरघोस कर्जमाफी थकबाकीदारांनाच मिळाली आहे. व प्रामाणिक शेतकर्‍यांना तुटपुंजी मदत मिळाली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील बहुतांश सेवा संस्थांना संतप्त शेतकर्‍यांनी टाळे ठोकले आहेत. अशाने सेवा संस्था व बँका बंद पडणार आहेत. याला सरकार जबाबदार राहील. कर्जमाफी देण्यापेक्षा ठराविक वर्षांचा निकष लावून जे शेतकरी नियमितपणे कर्ज फेड करतात अशा शेतकर्‍यांसाठीच योजना आखावी. जेणेकरुन थकबाकी ठेवल्यास सरकार कर्जमाफी देईल. या आशेवर राहणारे शेतकरी कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न करतील. शेजारच्या कर्नाटक सरकारने सरसकट कर्जमाफी दिली आहे. त्याप्रमाणे कर्जमाफी दयावी असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी नरसू पाटील, गोविंद प्रभू पाटील, विष्णू आढाव, आर. जी. पाटील, विलास पाटील, अमित वरपे, वसंत निट्टूरकर, पांडूरंग बेनके, विठोबा गावडे, तानाजी कागणकार यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी, सेवा संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment