 |
| पारगड-मोर्ले रस्त्याचे काम वनविभागाच्या हद्दीतून करण्यासंबंधीचे परवानगीचे पत्र रघूवीर शेलार, रमावती कांबळे, गणेश फाटक, विद्याधर बाणे या अंदोलनकाना देताना अभियंता संजय सासणे व वनक्षेत्रपाल राक्षे. |
चंदगड / प्रतिनिधी
पारगड- मोर्ले रस्त्याचे बंद पडलेले काम पून्हा सूरू करावे या मागणीसाठ पारगड पंचक्रोशी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने चंदगड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर केलेले बेमूदत उपोषण व रस्त्यावर जोपर्यंत मशिनरी जाऊन कामाला प्रत्यक्ष सूरवात होत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही असा अंदोलनकर्त्यानी घेतलेल्या ठाम निर्धारापूढे अखेर वनविभागाने नमते घेत वनविभागाने रस्ता करण्यास अखेर परवानगी दिली.त्यामुळे तीन दिवस सूरू असलेले उपोषण मागे घेण्यात आले.उपवनसंरक्षक एच . जी . धुमाळ यांनी वनक्षेत्रातून परवानगी दिल्याचे पत्र आंदोलकांना तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहे
पारगड ते मोर्ले या मार्गातील रस्त्यासाठी वनविभागाची २० . ४२९ हेक्टर जमीन जाणार असून , पर्यायी जागा शाहूवाडी तालुक्यातील गजापूर येथील २०४२९ हे . जमिनीचा ७ / १२ अभिलेख्यावर महाराष्ट्र शासन वनविभाग अशी नोंद झालेली आहे . त्याची कागदपत्रे उपवनसंरक्षकाकडे देण्यात आल्याने त्यांनी रस्त्याच्या कामास सुरुवात करण्यासंबंधीचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शुक्रवारी पाठवले ,त्यानंतर गेल्या तीन दिवसांपासून - चाललेल्या उपोषणाची रात्री सांगता झाली . या रस्त्यासाठी माजी आम.कै.नरसिंगराव पाटील , माजी मंत्री भरमू पाटील ,कै. बाबासाहेब कुपेकर , माजी आमदार संध्यादेवी कुपेकर यांनीही सहकार्य केले आहे . शिवाय तंटामूक्त अध्यक्ष रघुवीर शेलार यांनी केलेले उपोषणही कारणीभूत आहे, सामाजिक कार्यकर्ते गणेश फाटक,पारगडचे माजी सरपंच विद्याधर बाणे,प्रदीप नाईक ,बुधाजी पोवार ,संतोष पोवार ,चंद्रकांत पवार ,रमावती नाईक,आत्माराम बाणे ,देवीदास पवार, अरविंद पवार,महादेव पवार,गोपाळ पवार,मनोहर पवार आदीसह पारगड,मिरवेल, मोर्ले,पाळये येथील ग्रामस्थांच्या प्रयत्नांना यश आले
दरम्यान काल दि 28 रोजी चंदगडचे आमदार राजेश पाटील यांनी पारगड - मोर्ले रस्त्या संदर्भातीलप्रश्न विधीमंडळात मांडला . या रस्त्यासाठी पारगड , नामखोल , मिरवेलचे ग्रामस्थ उपोषण करीत असून त्यांची प्रकृत्ती ढासळली आहे . चंदगड येथे रास्तारोकोही झालेला आहे , तातडीने वनविभागास नाहरकतचे पत्र देण्याच्या सुचना कराव्यात , असे सभागृहात आमदार राजेश पाटील यांनी सांगितले दहा वर्षापूर्वीच शाहूवाडी तालुक्यातील सरकारी पडजमिन वनविभागाला पर्यायी जमिन म्हणून देण्याचा निर्णय झाला आहे . प्रत्यक्षात वनविभाग आणि महसूल विभाग यांच्यातील परस्पर सहकार्याच्या अभावामुळे हा प्रश्न रेंगाळत पडला आहे . सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वनविभागातील रस्ता पूर्ण झालेला असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील वनविभागातील रस्ताच कसा रखडतो ? लोकांना अकारण आमदार राजेश आंदोलन करण्यास पाटील यांची भाग पाडले जात आहे . तातडीने विधानसभेत याप्रश्नी लक्ष मागणी घालावे आणि रस्त्यातील अडचणी दूर कराव्यात , अशी मागणी आमदार राजेश पाटील यांनी केली.
No comments:
Post a Comment