कोल्हापूर जिल्ह्यात खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत ३५० पात्र आदिवासी लाभार्थी

कामेवाडी (ता. चंदगड) येथे भाग्यश्री जाधव  यांचे स्वागत करताना ग्रामस्थ.

तेऊरवाडी - सी. एल. वृत्तसेवा

           कोरोनामुळे  समाजातील अनेक घटकांचे रोजगार बुडाले. त्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विवचनेत सापडलेल्या आदिवासी समाजामधील  गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचविण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र् शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने जाहीर केलेली खावटी अनुदान योजना 2019 - 2020 कोल्हापूर जिल्हयात राबविण्यात आली. या सर्वेक्षणात कोल्हापूर जिल्ह्यातून ३५० पात्र आदिवासी शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन, अपंग, विधवा, परितक्त्या लाभार्थी निवडले गेले. या योजनेअंतर्गत रु 2000/- बँक खात्यावर  जमा व रु 2000/- जीवनावश्यक  वस्तू स्वरूपात दिले जाणार आहे. 

     सन १९७१च्या जणगणनेनुसार,  १९७६ साली आदिवासी विकास योजना राबविण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी क्षेत्र उपयोजना व आदिवासी बाह्यक्षेत्र उपयोजना असे दोन भाग केले. 

        सध्यस्थितीत, आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,  पुणे यांच्या २६ जुलै, २०१२ च्या महाराष्ट्र् शासनास सादर केलेल्या शिफारशीनुसार संपूर्ण कोल्हापूर जिल्हा आदिवासी बाह्य उपयोजना क्षेत्रात येतो आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात आदिवासींचे प्रमाण अल्प आहे. 

      अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील  पात्र लाभार्थ्यांना खावटी अनुदान योजनेचे लाभ पोहोचविण्याकरिता कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे या जिल्ह्याचे एकात्मिक आदिवासी  प्रकल्प कार्यालय, घोडेगाव ता. आंबेगाव जि पुणे येथे कार्यरत असून या कार्यालयाकडून पात्र आदिवासी लाभार्थी शोध मोहीम राबविण्यात आली. 

         यामध्ये जिल्ह्यातील चंदगड, गडहिंग्लज, करवीर, शिरोळ, हातकणंगले या तालुक्यातून ३५० पात्र आदिवासी निवडण्यात आले आहेत. यामध्ये कोळी महादेव जमातींच्या लाभार्थीची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. 

  *प्रतिक्रिया :* 

       "आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र् शासन यांच्याकडून राबविण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात आदिवासी कोळी महादेव जमातीचे लोक रहात नाहीत या प्रशासनाच्या भूमिकेला पूर्णविराम मिळाला. पात्र आदिवासी लाभार्थी संख्या ही जिल्हा प्रशासनाच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. त्यामुळे  येथून पुढील काळात तरी  जिल्हा प्रशासनाने आपली भूमिका बदलून स्थानिक आदिवासींना त्यांचे घटनात्मक हक्क देऊन राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करावेत."

      प्रा. बसवंत पाटील (जिल्हाध्यक्ष,अखिल भारतीय कोळी समाज तथा विभागीय अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र, आदिवासी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र् राज्य)