विधानसभेतील भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन त्वरित रद्द करा, चंदगड भाजपाचे राज्यपाल यांना निवेदन

भाजप आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या मागणीचे निवेदन तहसिलदार विनोद रणवरे यांना देताना चंदगड भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते. 

चंदगड / सी. एल. वृत्तसेवा

         ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण या राज्यातील आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपनामुळे व ओबीसी विरोधी धोरणामुळे रद्द झाले. ओबीसी समाजाला त्यांचे रद्द झालेले आरक्षण राज्य सरकारनी त्वरित परत मिळवून देण्याकरिता प्रामाणिक प्रयत्न करावे. सरकारने सभागृहात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. या मागणी करीता  (५ जुलै) रोजी विधानसभेच्या सभागृहात भारतीय जनता पार्टीच्या १२ लढवैय्या आमदारानी हा विषय लावून धरत असताना सत्ताधारी आघाडी सरकारच्या विधानसभा तालिका अध्यक्षांनी या १२ आमदारांना बोलू न देता, जेव्हा हा आमदारांनी तालिका अध्यक्षाच्या समोर वेल मध्ये घोषणाबाजी केली. तेव्हा तालिका अध्यक्षा यांनी भाजपाच्या १२ आमदाराना एक वर्षाकरिता निलंबित केले. हे निलंबन रद्द करावे अशी मागणी चंदगड तालुका भाजपाच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार विनोद रणवरे यांना देण्यात आले आहे.

         त्यामुळे या आघाडी सरकारचे ओबीसी विरोधी धोरण पुन्हा उघड पडले. या आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच राज्यातील ओबीसी चे राजकीय आरक्षण केले असताना सुद्धा सरकार या विषयाला घेवून गंभीर नाही व राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात चर्चा करायला सुद्धा तयार नाही. त्यामुळे या आघाडी सरकारच्या मनात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत पाप आहे हे सिद्ध होते. या १२ आमदारांचे निलंबन करून लोकशाहीची हत्त्या करणाऱ्या मोगलाई आघाडी सरकारचा आम्ही निषेध करतो. तसेच या आमदारानी लोकशाही मार्गानी सभागृहात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडली. त्यांनी कोणतीही शिवीगाळ सभागृहात केलेली नाही, हे सर्व सी सी टी व्ही फुटेजच्या माध्यमातून सिद्ध होत असताना सुद्धा आघाडी सरकारनी केवळ सुडभावनेतून व ओबीसी समाजाच्या आक्रोश दाबन्याच्या हेतूनेच या १२ आमदारांचे निलंबन केलेले आहे. सदर निवेदनाच्या माध्यमातून आम्ही अशी मागणी करतो की, सरकारनी या निलंबित १२ आमदारांचे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे, सरकारनी ओबीसी आयोगाचे गठन करून त्या माध्यमातून एम्पेरिकल डेटा गोळा करून मा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून रद्द झालेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण परत मिळवून द्यावे, जोपर्यंत ओबीसी चे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत राज्यात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका जाहीर करू नये. 

            वरील सर्व मागण्याबाबत सरकारनी त्वरित सकारात्मक कार्यवाही करावी, असे आपण राज्य सरकारला निर्देश द्याये, ही विनंती. अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ओबीसी समाजासह रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन उभारेल असा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे. निवेदनावर जिल्हा उपाध्यक्ष शांताराम पाटील, नामदेव पाटील, अशोक कदम, सटूप्पा पेडणेकर, सचिन नेसरीकर, दिलीप चंदगडकर, आप्पा गिलबिले, भावकु गुरव, भरमु पाटील, दिग्विजय खवणेवाडकर, समृद्धी काणेकर, संगम नेसरीकर, सौ. प्रमिला परशराम गावडे, सौ. नुरजहाँ नाईकवाडी, सौ.अक्षता महेश निटूरकर, सौ. माधुरी संतोष सावंत-भोसले, सौ. सुधा सचिन नेसरीकर, सौ. संजना संदिप कोकरेकर आदीच्या स्वाक्ष-याा आहेत.