छत्रपती शाहू महाराज दिव्यांग संघटना चंदगड शाखेच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

चंदगड / सी. एल. वृत्तसेवा

        छत्रपती शाहू महाराज दिव्यांग संघटना कोल्हापूर शाखा चंदगडच्या वतीने अपंग बांधवांच्या उत्पन्न दाखला व मुलांचे जन्मनोंद दाखले यासह विविध मागण्यांसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तहसिलदार विनोद रणवरे यांच्याकरवी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.  

     निवेदनात म्हटले आहे की, चंदगड तालुक्यातील विशेष सहाय्य योजनेतंर्गत संजय गांधी निराधार योजना. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना व इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ, विधवा व अपंग योजनांच्या लाभाथ्र्यांना आधार कार्ड, पॅनकार्ड, मुलांचे जन्म नोंद दाखले, मृत्यु प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रे जमा करणे सांगितले आहे. सदर लाभार्थ्यांना अनुदान मंजूर करणेपुर्वी त्यांच्या वरील सर्व कागदपत्रांची तपासणी करुनच त्यांना अनुदान मंजूर केले जाते. असे असताना मा. तहसिलदारसो चंदगड यांचेकडून दिनांक २०/०८/२०१९ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेवून तालुक्यातील अंपग, विधवा, परितक्त्या, निराधार व इतर यांनाच हा जाचक नियम, का? 

            अपंगाची पेन्शन देताना २५ वर्षे वय झालेल्या अथवा नोकरी करत असलेल्या मुलाच्या वडीलांना (लाभार्थ्यांना) अपंग पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही असा सरकारी अध्यादेश आहे. मात्र सरकारी नोकरांची/लोकप्रतिनिधीची पेन्शन देताना सदरील वडीलांना (लाभार्थ्याला) ही अट का लागू होत नाही?  मग आम्हाला का? श्रावणबाळ योजनेची मर्यादा २१ हजाराची ५० करणेत यावी व अपंगाची मर्यादा ५० हजार आहे ती १,००,०००/- करणेत यावी. तसेच अपंगाना महिना काठी मिळणारी १०००/- रुपये ही तुटपुंजी पेन्शन ५०००/- करणेत यावी.

       अपंग आहे म्हणून आम्ही बापाच्या भावाच्या मुलाच्या जिवावर (कमाईवर) अगतीक आणि दुर्बल जीवन जगायचे का ? प्रत्येकाचा बाप, भाऊ व मुलगा सदगुणीच असेल असे तुम्हांला वाटते का?  ठिक आहे तुमचा कायदा दुर्बलांना जगवणारा आहे. त्यासाठी आम्ही कायद्याचा आधार घेवून कोर्ट-कचेरी व शासकीय  कार्यालयांचे उंबरे झिझवायचे.... मग आमची मुलगा -वडील, भाऊ-भाऊ या नात्यातील दुभंगलेली मने सांधण्यासाठी शासन आमच्या घरापर्यंत पोहोचणार का ? हे जर व्यथा या राज्याचे प्रथम वर्ग नागरिक म्हणून समजून घेतली तर, राज्य व केंद्र शासन चालवणाऱ्या बुध्दीजीवी वर्गाला खडसावून सांगा अपंग, विधवा, परितक्त्या, निराधार व इतर हे सबल झाले पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्यावर लादला गेलेला अध्यादेश व दि. २०/०८/२०१९ चा शासन निर्णय तातडीने रद्द करावी. 

       या राज्यातल्या चाकरमान्यांना ६ व ७ वा वेतन आयोग हवा आहे. त्याचा तुम्ही सातत्याने विचार करता. येथील आमदार व मंत्र्यांना पगार वाढ हवा आहे. त्याचाही तुम्ही विचार करता, मग अपंगाबाबत तुम्ही का विचार करत नाही. तरी वरील संदर्भाने तहसिलदार चंदगड यांनी काढलेले पत्र रद्द बातल करुन आम्हाला न्याय द्यावा. याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनावर तालुकाध्यक्ष जोतिबा गोरल, संदिप पाटील, ज्ञानेश्वर फणसवडेकर, विठोबा पाटील, गजानन गावडे, महादेव जाधव, संतु भेडुलकर, आन्नाप्पा गोरल, परशराम कांबळे, सातेरी कांबळे, नारायण सुतार, सुभाष माने यांच्या सह्या आहेत.