हेरे सरजांम प्रकरणी आम. राजेश पाटील व शिवाजीराव पाटील यांच्याकडून प्रशासन धारेवर

 

चंदगड / सी. एल. वृत्तसेवा  

        हेरे सरंजाम जमिनीची भूधारणा पध्दत भोगवाटदार वर्ग -२ मधून भोगवाटदार वर्ग १ मध्ये करून ४७ गावातील शेतकऱ्यांना त्याच्या जमिनीवरील हेरे सरजांमचा शिक्का कायम स्वरूपी पुसावा  यासाठी आमदार राजेश पाटील, भाजपा नेते शिवाजीराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांचेकडे प्रयत्न केले होते. हेरे सरंजाम प्रकरणी झालेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी अशा सुचनाही महसूल मंत्र्यानी प्रशासनाला दिल्या होत्या.

     तब्बल चार महिने झाले तरी प्रशासनाकडून काहीच हालचाली झाल्या नाहीत, उलट प्रशासनाकडून शेतकरीवर्गात वेटीस धरण्याचेच प्रयत्न सूरू आहेत. काही शेतकऱ्यांनी तर या प्रकरणाचा नादच सोडला आहे. दरम्यान हेरे सरजांम प्रश्न मार्गी लागल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या,तर याबाबतीतील डिजीटल फलकही तालुक्यात झळकले होते.चार महिने झाल्यानंतरही हेरे सरजांम प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने शेतकऱ्यांकडून आम.पाटील व शिवाजीराव पाटील याना याबाबत विचारणा करण्यात येऊ लागली. आज चंदगड तहसील कार्यालयात प्रांताधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे व तहसीलदार राजेश चव्हाण यांना या प्रकरणी सज्जड दमच देण्यात आला. 

         हेरे सरंजाम च्या प्रश्नी शेतकऱ्यांच्या शिव्या  खाव्या लागत असून आता हे सहन होणार नाही. आठ दिवसांत हेरे सरजांम प्रश्नी कार्यवाही झाली नाहीतर वेगळा विचार करावा लागेल असा दमच दिला. तर आम. राजेश पाटील यानी तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलतराव देसाई यांनी हेरे सरंजाम प्रकरणी केलेले कार्य विसरून चालणार नाही. आपण हेरे सरजांम प्रकरणी झालेल्या आदेशाचे वाचन करा, तुमच्या सोयीनुसार अर्थ लावून शेतकरी वर्गाला वेटीस धरू नका, तुमच्याकडून काम होत नसेल तर आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल. असे सांगुन अध्यादेशाचा अधिकाऱ्यांनी सखोल अभ्यास करावा व मगच शेतकऱ्यांची अडवणूक करा असे सुनावले.

         प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे वर्ग -२ च्या वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या जमिनींचा खरेदी - विक्री व्यवहार, कर्ज काढता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रगतीत अडसर ठरणारा हेरे सरंजामचा प्रश्न निकालात काढून वर्ग -२ च्या जमिनी वर्ग १ करण्यासंबंधी बरीच कागदपत्रे याअगोदर शासनाकडे सादर केली आहेत. त्याची दोनशेहे पट रक्कम सुध्दा अदा केली आहे. तरी सुध्दा ही प्रकरणे निकालात न काढता गरिब शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम प्रशासनाकडून चालू केले आहे. प्रशासनाने दिलेल्या नोटीसीतील कागदपत्रे, उतारे महसूल खात्यातच मिळतात. पण ती शेतकऱ्यांना वेळेत मिळत नाहीत. याचा विचार करून तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या आदेशानुसार उत्तारे व इतर कागदपत्रांची पाहणी करून वर्ग -२च्या जमिनी वर्ग –१ करून देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार नागनवाडी व कानूर मंडलातील बर्‍याच शेतकऱ्यांची  प्रकरणे पूर्णत्वास गेली आहेत.

           महसूल व वनविभाग शासन निर्णय क्र. एसपीआर 3893/990/प.क्र.140/ल-4 मंत्रालय 32, 31 मे 2001) हाच तो हेरे सरजांम प्रकरणाचा.कानूर ता.चंदगड येथे एका कार्यक्रमात तत्कालीन महसूल मंत्री अशोक चव्हाण यांनी या शासन निर्णयाची घोषणाही केली होती.हा निर्णय शेेेतकर्याच्याा हितासाठी झालाा खरा पण महसूल मधील अधिकार्यांनी या शासन निर्णयाची अंमलबजावणीच केली नाही .आदेशाची प्रत घेऊन काही शेतकरी चंदगड, गडहिग्लज, कोल्हापूर येथील कार्यालयात फेऱ्या मारून हैरान झाले होते.या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय तत्कालीन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यानी चार वर्षापुर्वी घेतला होता.त्यावेळी ४७ गावातील २२हजार ९२हेक्टर क्षेत्रावरील ६० हजार वहीवाटदार शेतकऱ्यांपैकी नागनवाडी व कानूर मंडलातील काही शेतकरीवर्गाला याचा लाभ झाला आहे.

       जमीनधारक व वहिवाटदारांना जमिनीची सुधारणा करणे, कर्ज काढणे, तारण गहाण देणे, वाटप करणे, हस्तांतरण व्यवहार नोंदणे आदी गोष्टी करता येणार आहेत. 

      २००१साली झालेल्या  या आदेशाचा आधार घेऊन काही शेतकर्याच्या सात बारा उतार्यावरील "हेरे सरजांम "  हि अट शिथील करण्याची कामे महसूल खात्यातील काही अधिकार्यांनी "अर्थपूर्ण "व्यवाहाराने मध्यस्थामार्फत केली आहेत.या कामात कारकून ते वरिष्ठ अधिकार्यांनी लाखांची माया जमवली आहे.

       तहसील व प्रांत कार्यालयात आठ-दहा वर्ष तळ ठोकून बसलेल्या कारकून बाबू मुळेच हेरे सरजांम प्ररकरणाची अंमलबजावणी थांबल्याची चर्चा शेतकरीवर्गात आहेत.