हेरे सरंजाम प्रश्नी शेतकऱ्यांचा आत्मदहनाचा इशारा

चंदगड / प्रतिनिधी 

      प्रलंबित असलेल्या हेरे सरजांम प्रश्नाबाबत शासनाला जाग आणण्याकरीता ३ जानेवारी पर्यंत हेरे सरंजाम शेतजमीन वर्ग १ न झाल्यास ४ जानेवारी २०२४ रोजी सामाजिक कार्यकर्ते रवि नाईक (आमरोळी), माजी सैनिक रणजित गावडे (ईनाम म्हाळुंगे), अनिल रेंगडे (अडकूर) यांनी तहसील कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार असल्याचे निवेदन दिले आहे.

      भारत सरकारने १९५२ साली संस्थाने खालसा करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यातील अनेक संस्थाने खालसा झाली. आणि कुळांना वहिवाटीतील जमिनींचे मालकी हक्क मिळाले. त्यापूर्वी संस्थाने शेतसारा गोळा करण्याचा अधिकार सरंजाम यांना देण्यात आला होता. चंदगड जि.कोल्हापूर येथील ४७ गावे सरंजाम शाहीत अडकून पडली.त्या गावांना मुक्त करण्यासाठी तत्कालीन आमदार स्व. नरसिंगराव पाटील आणि माजी राज्यमंत्री भरमुआण्णा पाटील यांच्या प्रयत्नातून ३१ मे २००१ मध्ये शासनाने  तालुक्यातील हेरे सरंजाम जमिनीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून वर्ग २ ची जमिन वर्ग १ करण्यात यावे असे परिपत्रक काढले.

      शासनाचे परिपत्रक असूनही सरकारी अधिकारी निर्णयाची पायमल्ली करत शेतकऱ्यांकडे अशा कागदपत्रांची मागणी करतात ती कागदपत्रे त्यांच्याच रेकॉर्ड कार्यालयात सुद्धा मिळत नाहीत. शेवटी शेतकरी मेटाकुटीला येतो आणि एजंटांच्या आर्थिक जाळ्यात सापडतो त्यामुळे चंदगड भ्रष्टाचाराचे आगरच बनले आहे.

    तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते रवि नाईक (आमरोळी), माजी सैनिक रणजित गावडे (ईनाम म्हाळुंगे), अनिल रेंगडे (अडकूर) यांनी उपोषणाच्या माध्यमातून झोपलेल्या शेतकऱ्यांना जागे करण्यासाठी हेरे सरंजाम म्हणजे काय ? या बॅनरखाली तहसीलदार कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार असल्याचे निवेदन दिले आहे. हेरे सरंजाम ही वर्ग २ ची जमीन असल्याने कोणत्याही नवीन प्रकारचा व्यवसाय करता येत नाही, व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज मिळत नाही, शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही, खरेदी-विक्री करता येत नाही या ज्वलंत विषया शासन दरबारी जाग आणण्यासाठी १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी आमरण उपोषण केले. तरीही शासनाला जाग आली नाही किंवा सरकारी अधिकारी यांच्यात सुधारणा झाली नाही.पुन्हा १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी आमरण उपोषणाचा मार्ग पत्करायला लागला. प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले आणि उपोषण मागे घेण्यास भाग पाडले. 

    पण दोन वर्षांच्या कालावधीत सामान्य शेतकऱ्यांचे एक ही प्रकरण मार्गी लागले नाही. नुसत्या भूलथापा आणि आश्वासनांचा पाऊस यापलिकडे काहीही नाही. यावेळी काही अनुचित प्रकार घडल्यास प्रांताधिकारी गडहिंग्लज विभाग व शासन जबाबदार असेल असेही निवेदनात म्हटले आहे. या लढ्यात सामील होण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.