चंदगड : सी. एल. वृत्तसेवा
वर्षानुवर्षे पारगड किल्ला परिसरातील डोंगर उतारावर कुंबरी शेती करुन त्यावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या पारगडच्या मावळ्यांकडील सुमारे ७५० एकर जमीन हडपण्याचा खटाटोप महाराष्ट्र वनविभागाकडून सुरू असल्याचा आरोप पारगड ग्रामस्थांकडून होत आहे. याप्रश्नी आपल्याला न्याय द्यावा अशी मागणी पारगड च्या मावळ्यांनी जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्याकडे नुकतीच निवेदनाद्वारे केली आहे.
सन १६७४ मध्ये पारगडच्या निर्मिती नंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रायबा तानाजीराव मालुसरे यांना गडाची पहिली किल्लेदारी बहाल केली. सोबत पाचशे मावळे दिमतीला देत "सूर्य चंद्र असेपर्यंत गड राखा" असा आदेश दिला. तेव्हापासून येथील मावळ्यांनी आदिवासींचे जीवन कंठत गड जागता ठेवला आहे. १६७४ मधील गडकऱ्यांची वतन यादी आजही उपलब्ध आहे. इतिहास काळापासून २०१३ पर्यंत येथील रहिवासी किल्ला परिसरातील डोंगर उतारावर कुंबरी शेती करून यातून मिळणाऱ्या नाचणीवर उदरनिर्वाह करत आले आहेत. तथापि एवढ्यावर उदरनिर्वाह चालत नसल्याने येथील रहिवाशी पुणे मुंबई सारख्या शहरांत मिळेल ते काम करून जगत आहेत. वर्षातील सणासुदीला ते इथे येतात. यामुळे गडावर कायम राहणाऱ्या मावळ्यांची संख्या घटली आहे. परिणामी कुंबरी शेत करण्यासाठी तरुण मनुष्यबळ नसल्याने सन २०१३ पासून कुंबरी करणे बंद झाले. यानंतर वन विभागाने जमीन कसण्यास मनाई केली केली. यामुळे ७५० एकर कुंबरी शेतीवर खुरटी झाडे- झुडपे, गवत वाढल्याने जंगल सदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे. वन विभागाने याचा गैरफायदा? घेऊन हा जंगलाचाच भाग आहे, असे सांगत गडकऱ्यांची वहिवाट नाकारण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. किंबहुना गडकऱ्यांच्या हक्काची जमीन हडपण्याचा एक प्रकारे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
गट क्रमांक २० मधील वनहक्क संदर्भात दाखल दाव्यांचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, वनमंत्री, पालकमंत्री यांच्याकडे अर्ज विनंत्या करूनही हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला नसल्याचे समजते. या निवेदनासोबत ऐतिहासिक दस्तावेज, ब्रिटिश कालीन सनद, मानधन पुरावे, सन १६७४ ची वतन यादी, किल्ले पारगडाचा नकाशा, वनमंत्र्यांशी झालेला पत्रव्यवहार, सन १९३४ ते २०१३ पर्यंत वहिवाट असलेला सातबारा उतारा अशी सर्व कागदपत्रे सादर करुनही वन विभागाने जमीन कसण्यास विरोध सुरू ठेवला. तसेच सदरची जमीन दावेदारकांच्या वहिवाटीत नसून ती जमीन वन विभागाच्या ताब्यात असल्याचे सांगण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. या संदर्भात महसूल विभागाने सदरची जमीन गडकऱ्यांच्या वहिवाटीत असल्याचे मान्य केले असताना वनविभागाची दंडूकशाही कशासाठी? असा प्रश्न मावळ्यांच्या वंशजांना पडला आहे.
वरील सर्व वनहक्क दावे धारकांना प्रत्येकी चार हेक्टर एवढी जमीन मिळावी. तसेच वनहक्क दावे मंजुरीसाठी केएमईएल फाईल व गुगल नकाशा आदी अटी शिथिल करून दावे मंजूर करून घेण्यासाठी वन विभागाला योग्य त्या सूचना द्याव्यात अशी विनंती कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना पारगड ग्रामस्थांनी नुकतीच निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी सर्व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
वन हक्क दावे मंजुरीसाठी शेवटचे उपोषण!
पारगड येथील रहिवासी इतिहास प्रसिद्ध शेलार मामांचे वंशज व सामाजिक कार्यकर्ते रघुवीर खंडोजी शेलार यांनी पारगड परिसरातील अनेक समस्यांसंदर्भात आत्तापर्यंत ३३ वेळा उपोषण व आंदोलने केली आहेत. गरज पडल्यास या कुंबरी वनहक्क दावे मंजुरीसाठी आपण शेवटचे प्राणांतिक उपोषण करणार असल्याचा निर्वाणीचा शेलार यांनी इशारा दिला आहे.
No comments:
Post a Comment