कोल्हापूर : सी एल वृत्तसेवा
सन २०२४-२५ चे आर्थिक वर्ष ३१ मार्च २०२५ रोजी संपले आहे. सन २०२५-२६ साठी प्रशासकीय अनुदाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झालेली आहेत. परंतु मार्च २०२५ च्या निवृत्ती वेतन देयकांसाठी चे अनुदान अद्याप जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून प्राप्त झालेले नाही. सेवानिवृत्त जेष्ठ नागरिकांना त्यांचे हक्काचे निवृत्तीवेतन भारतीय घटनेच्या कलम ३६६ (१७) नुसार वेळेत देणे शासनाला बंधनकारक आहे. तरी सर्व विभागांकडून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांकडे सेवा निवृत्तीचे वेतन अनुदान तात्काळ जमा करावे. अशी विनंती करणारे पत्र महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवा समितीचे राज्याध्यक्ष सुबराव रामचंद्र पवार यांनी अप्पर मुख्य सचिव अर्थ विभाग, प्रधान सचिव लेखा व कोषागार विभाग, प्रधान सचिव ग्रामविकास विभाग व सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई यांना नुकतेच दिले आहे. यावेळी संघटनेचे राज्यस्तरीय पदाधिकारी शहाजी एकशिंगे, सुनील जाधव, विजय थोरे उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्यातील निवृत्ती वेतन व कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकांची पेन्शन दरमहाच्या शेवटच्या तारखेला किंवा पुढील महिन्याच्या पहिल्या तारखेला दिली जाते. तथापि दहा दिवस संपूनही मार्च महिन्याची पेन्शन बँक खात्यावर अद्याप जमा न झाल्यामुळे पेन्शनधारकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. हे ओळखून संघटनेच्या वतीने सुबराव पवार यांनी हे पत्र संबंधितांना पाठवले आहे.
No comments:
Post a Comment