एसटी महामंडळाच्या संभाव्य खाजगीकरणाला विरोध दर्शवण्यासाठी कुदनूर ग्रामसभेत ठराव

 

कुदनूर ग्रामपंचायत येथे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत अधिकारी यांना ४ ऑगस्ट रोजी एसटी वाचवा अभियान अंतर्गत निवेदन देताना प्रशांत कांबळे

चंदगड : सी एल वृत्तसेवा 

        महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांची जीवन वाहिनी एसटीच्या लाल परीच्या खाजगीकरणाची चर्चा सुरू आहे. हे खाजगीकरण झाल्यास महाराष्ट्रातील अनेक दुर्गम भागात पोहोचलेली एसटी केवळ प्रवाशांच्या गर्दीच्या किंबहुना शहरी भागापूरती मर्यादित होईल. ग्रामीण भागातील एसटी वाहतूक बंद झाल्यास गोरगरीब कष्टकरी, दलित, वाडी वस्तीवरील गरीब, आदिवासी नागरिकांना सर्वाधिक फटका बसेल. विशेषतः शालेय मुला मुलींना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, अनेक आरोग्य सेवा, शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरणाचा फटका नागरिकांना बसला आहे किंवा बसत आहे. ज्या ज्या किमतीत सेवा मिळायच्या त्याच्या कितीतरी पट पटीने नागरिकांची आर्थिक लूट सुरू आहे. 

        यामुळे एसटीचे संभाव्य खाजगीकरण थांबवावे यासाठी कुदनूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत सिद्धाप्पा कांबळे व चंदगड तालुक्यातील त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चंदगड तालुक्यासह महाराष्ट्रातील सर्वच ग्रामपंचायतींनी १५ ऑगस्ट २०२५ च्या विशेष ग्रामसभेत राज्य परिवहन महामंडळाच्या संभाव्य खाजगीकरणाच्या विरोधात ठराव करावा. असे आवाहन केले होते. त्यास अनुसरून कुदनूर येथील ग्रामसभेत सर्वानुमते हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

       प्रशांत कांबळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दि. ४/८/२०२५ रोजी ग्रामपंचायत व सर्व ग्रामस्थांना केलेल्या आवाहनात म्हटले होते की एसटी महामंडळाची बस ही राज्यातील सर्व जनतेची जीवन वाहिनी आहे. दररोज ५५ लाखांपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक करणारी राज्याच्या शहरी भागासह दुर्गम कडे कपारीतून सुरक्षित, स्वस्त सेवा पुरवणारी आहे.  १ जून १९४८ रोजी राज्यातील पुणे ते अहमदनगर या मार्गावर एसटी सुरू झाली. राज्यातील मुली महिला यांच्यासाठी सुरक्षित असणारी एसटी टिकली पाहिजे. या महामंडळाचे खाजगीकरण न करता त्याचे सक्षमीकरण झाले पाहिजे. या अनुषंगाने एसटी वाचवा एसटी वाढवा एसटीचे खाजगीकरण थांबवा अभियान अंतर्गत निवेदनाद्वारे सर्व ग्रामपंचायतींना  केलेल्या आवाहनानुसार कुदनूर ग्रामपंचायत ने केलेल्या या ठरावाचे कौतुक होत आहे. अशा प्रकारचे ठराव करून या खाजगीकरणाला विरोध करून शासनाने महामंडळ अधिक सक्षम करावे अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांतून होत आहे.