उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढ मंजूर करावी...! कर्मचारी संघटना राज्याध्यक्ष सुबराव पाटील यांची शासनाकडे मागणी

 

चंदगड : सी एल वृत्तसेवा 

    मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल कर्मचारी काल्पनिक वेतन वाढ याचिकेवर दि. 18 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे राज्यातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. या आदेशानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यात मिळणाऱ्या नियमित वार्षिक वेतनवाढीनंतर सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण करून सेवानिवृत्त झाले आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना एक काल्पनिक (Notional) वेतनवाढ मंजूर करण्यात यावी तसेच त्या अनुषंगाने पेन्शन व इतर सर्व लाभांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी. असा स्पष्ट आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. तसेच न्यायालयाने शासनाला अनावश्यक खटले दाखल न करण्याबाबत सूचित करत, संबंधित प्रकरणांचा योग्य विचार करून लाभार्थ्यांना  तात्काळ न्याय देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांवर आधारित असून, राज्य शासनाने याची तात्काळ अंमलबजावणी करणे अपेक्षीत आहे. याचा लाभ सेवानिवृत्त जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना तात्काळ मिळावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवा समितीच्या वतीने संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुबराव रामचंद्र पाटील यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

   निवेदनात सर्व पात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढ मंजूर करून लाभ द्यावा. यासाठी आवश्यक ते शासन निर्णय (GR) तत्काळ काढण्यात यावेत. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला न्यायालयीन प्रक्रियेत जाण्याची वेळ येऊ देऊ नये. या निर्णयाचा लाभ घेणारे बहुसंख्य कर्मचारी हे ज्येष्ठ नागरिक असून त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे शासनाने संवेदनशीलतेने व तातडीने कार्यवाही करावी. न्यायालयाचा हा निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी ऐतिहासिक व दिलासादायक असून, शासनाने तो संपूर्ण राज्यात समानपणे लागू करावा. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद सेवाविनिवृत्त कर्मचारी सेवा समितीने केली आहे.

 लाभार्थी  कर्मचाऱ्यांची आर्थिक लूट करणाऱ्यांपासून सावध राहावे 

 उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांसह सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देणे शासनाला क्रमप्राप्त आहे. असे असताना या मागणीसाठी वकील द्यावा लागणार आहे. त्याची फी व इतर खर्च येणार आहे. अशा प्रकारची दिशाभूल करून गरजू लाभार्थी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक लूट करण्याचे फंडे काही कर्मचारी संघटना व प्रवृत्तींकडून सुरू आहे. त्याला कर्मचाऱ्यांनी बळी पडू नये. असे आवाहनही राज्याध्यक्ष सुबराव पाटील यांनी केले आहे.