'डिजिटल जनगणना' मुळे शिक्षक हक्काच्या उन्हाळी सुट्टीला मुकणार? मानसिक व शारीरिक ताण वाढीमुळे विशेष रजेची मागणी - चंदगड लाईव्ह न्युज

06 April 2026

'डिजिटल जनगणना' मुळे शिक्षक हक्काच्या उन्हाळी सुट्टीला मुकणार? मानसिक व शारीरिक ताण वाढीमुळे विशेष रजेची मागणी

  


चंदगड : सी एल वृत्तसेवा 

   देशाचे भवितव्य घडवणाऱ्या शिक्षकांच्या खांद्यावर आता डिजिटल जनगणनेचे ओझे टाकण्यात येणार आहे. कोरोनामुळे प्रलंबित असलेली जनगणना यंदा मे महिन्यात होणार असून, हे काम शिक्षकांवर सोपवण्यात आले आहे. मात्र, शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस, हक्काच्या उन्हाळी सुट्टीत हे काम आल्याने हक्काच्या उन्हाळी सुट्टीत शिक्षकांनी विविध कामांचे नियोजन केलेले असते तथापि सुट्टीच्या वेळेतच हे राष्ट्रीय काम आल्यास शिक्षक व त्यांच्या कुटुंबीयांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. परिणामी शिक्षक वर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण होत आहे.

   गेल्या वर्षभरात लोकसभा, विधानसभा, नगरपंचायत जिल्हा परिषद पंचायत समिती महानगरपालिका अशा निवडणुकांमध्ये शिक्षक पूर्णतः व्यस्त होते. किंबहुना या सगळ्या व शैक्षणिक कामांच्या राम रगाड्यात विद्यार्थ्यांचे मात्र प्रचंड शैक्षणिक नुकसान झाले आहे अशी ओरड पालक वर्गातून सुरू झाली आहे. 

  दुसरीकडे निवडणुकीच्या कामातून सुटका होत नाही तोच आता १६ मे ते १५ जून या काळात जनगणनेचे प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष कामासाठी मुख्यालयी हजर राहण्याचे आदेश धडकले आहेत. यामुळे शिक्षकांचे कौटुंबिक नियोजन कोलमडले असून कडक उन्हात जनगणना कामाचे प्रगणक म्हणून काम करताना शारीरिक आणि मानसिक ताण वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

 ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य अंगीकारलेल्या शिक्षकांना सततच्या भरमसाठ अशैक्षणिक कामांमुळे अक्षरशा नोकरी नको म्हणण्याची वेळ आली आहे. एकीकडे वर्षभर लागण्यात आलेली व शैक्षणिक कामे यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असून पालक वर्ग यालाही शिक्षकांनाच जबाबदार धरतो आहे. अशी भावना शिक्षक प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे. जनगणनेचे राष्ट्रीय काम नाकारता येत नसले, तरी उन्हाळी सुट्टीतील या कामाच्या बदल्यात शिक्षकांना 'विशेष रजा' मंजूर करावी, अशी आग्रही मागणी विविध शिक्षक संघटनांनी सरकारकडे केली आहे.

 सध्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन वार्षिक निकालाची तयारी करायची की जनगणनेचे 'अ‍ॅप' हातात घेऊन घरोघरी हिंडायचे, अशा कात्रीत शिक्षक अडकला आहे. यावर शासन काय दिलासादायक निर्णय घेते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

No comments:

Post a Comment