प्रस्तावित व्याघ्र मार्गिकेतून चंदगड मतदारसंघातील गावे वगळा; अन्यथा प्रकल्प रद्द करा - आमदार शिवाजीराव पाटील यांची विधानसभेत आग्रही मागणी

मुंबई - प्रतिनिधी :

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अंतर्गत वन विभागाने केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडे नवीन व्याघ्र मार्गिका (Tiger Corridor) मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला असून, या प्रस्तावामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील सुमारे ५५० हून अधिक गावे बाधित होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सर्वाधिक गावे कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत आमदार शिवाजीराव पाटील (भाऊ) यांनी आज विधानसभेत हा विषय अत्यंत आक्रमकपणे मांडला.

यावेळी बोलताना आमदार पाटील म्हणाले की, या प्रस्तावासंदर्भात वन विभागाने कमालीची गुप्तता पाळली आहे. स्थानिक ग्रामपंचायती, ग्रामस्थ तसेच लोकप्रतिनिधींना कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आलेली नाही. तसेच कोणतीही जनसुनावणी न घेता हा प्रस्ताव थेट केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. एवढ्या व्यापक परिणाम करणाऱ्या निर्णयापूर्वी स्थानिक नागरिकांचा विश्वासात घेणे आणि त्यांचे मत जाणून घेणे आवश्यक होते; मात्र शासनाने ही प्रक्रिया पूर्णपणे डावलल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आमदार पाटील यांनी पुढे सांगितले की, प्रस्तावित व्याघ्र मार्गिका लागू झाल्यास चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील चंदगड व आजरा तालुक्यांतील सुमारे ११५ गावे या प्रकल्पात समाविष्ट होतील. त्यामुळे रस्ते, वीज, पाणी, शैक्षणिक सुविधा, आरोग्य सेवा तसेच इतर मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांवर कठोर निर्बंध येण्याची भीती आहे. याचा थेट परिणाम या भागातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होणार असून विकास प्रक्रियेलाही मोठा अडथळा निर्माण होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या भागातील बहुतांश नागरिक शेती व कृषिपूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहेत. व्याघ्र मार्गिकेअंतर्गत विविध निर्बंध लागू झाल्यास शेती, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, काजू, फळबागा आणि इतर ग्रामीण व्यवसायांवर विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे हजारो गरीब व कष्टकरी शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होईल आणि त्यांच्या राहणीमानासह रोजगाराच्या अधिकारांवरही गदा येईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

आधीच या भागातील नागरिकांना गवे, रानडुक्करे, बिबटे आणि हत्ती यांच्या वाढत्या वावरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागत आहे. शेतीचे नुकसान, जनावरांवरील हल्ले आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, अशा परिस्थितीत आणखी जाचक नियम लादणे म्हणजे ग्रामीण जनतेच्या अडचणींमध्ये भर घालण्यासारखे असल्याचे आमदार पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

या पार्श्वभूमीवर चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील गावांचा प्रस्तावित व्याघ्र मार्गिकेत समावेश तातडीने रद्द करावा. तसेच स्थानिक ग्रामस्थ, ग्रामपंचायती आणि लोकप्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा व जनसुनावणी घेतल्याशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय घेऊ नये, अशी आग्रही मागणी आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी विधानसभेत केली.