गडहिंग्लज तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा; पाणीटंचाई, चारा, वीजबिल, शैक्षणिक शुल्कासह विविध प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश
गडहिंग्लज / सी एल वृत्तसवा
गडहिंग्लज तालुक्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने व युद्धपातळीवर काम करावे. दुष्काळी परिस्थितीत आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडे बँका व खासगी फायनान्स कंपन्यांनी कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारचा तगादा लावू नये. शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, याची संबंधित यंत्रणांनी खबरदारी घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार श्री. शिवाजीराव पाटील यांनी दिल्या.
गडहिंग्लज तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आमदार शिवाजीराव पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत तालुक्यातील पाणीटंचाई, शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता, जनावरांचा चारा, शेतकऱ्यांची कर्जवसुली, वीजबिल, शालेय विद्यार्थ्यांचे शुल्क, भूजल पातळी आणि विहिरींच्या दुरुस्तीसह विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावू नका!
दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले असून शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत बँका, पतसंस्था आणि खासगी फायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडे कर्जाच्या हप्त्यांसाठी सक्ती करू नये. वसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना मानसिक त्रास देणे योग्य नाही. शेतकरी आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करीत असल्याने संबंधित वित्तीय संस्थांनी सहानुभूतीपूर्वक भूमिका घ्यावी, अशा सूचना आमदार पाटील यांनी केल्या.
पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करा!
आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने आतापासूनच योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध जलसाठ्यांचा आढावा घेऊन पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे. त्याचबरोबर शेतीसाठी आवश्यक पाण्याचेही काटेकोर नियोजन करावे.
तालुक्यातील ज्या गावांमध्ये अथवा वाड्या-वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे, त्या ठिकाणी तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करावा. आवश्यकतेनुसार पर्यायी पाणीपुरवठा व्यवस्था उभी करावी. कोणत्याही गावातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये, याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पशुधन वाचविण्यासाठी चाऱ्याचे नियोजन करा; अतिरिक्त चाऱ्याची मागणी नोंदवा!
दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता असल्याने पशुधन वाचविण्यासाठी कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाने समन्वयाने काम करावे. तालुक्यातील उपलब्ध चाऱ्याचा साठा, जनावरांची संख्या आणि भविष्यातील गरज यांचा सविस्तर आढावा घ्यावा.
शेतकऱ्यांना चारा उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या चारा बियाण्यांचे लवकरात लवकर वाटप करावे. चाऱ्याची संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन शासनाकडे अतिरिक्त चाऱ्याची मागणी तातडीने सादर करावी. चाऱ्याअभावी पशुपालकांना जनावरे विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना आमदार पाटील यांनी दिल्या.
भूजल पातळी वाढविण्यासाठी विशेष उपाययोजना करा!
तालुक्यातील भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी तसेच भविष्यात ती वाढविण्यासाठी जलसंधारणाच्या प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची गरज आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली.
गावागावांतील जुन्या, नादुरुस्त आणि मोडकळीस आलेल्या विहिरींचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. दुरुस्तीयोग्य विहिरींची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत. पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यासाठी संबंधित विभागांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
शेतकऱ्यांच्या वीजबिलांची सक्तीची वसुली करू नका!
दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीचे उत्पन्न घटले असताना शेतकऱ्यांवर वीजबिल भरण्यासाठी दबाव आणू नये. महावितरणने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून वीजबिलांच्या सक्तीच्या वसुलीचा तगादा लावू नये, अशा सूचना आमदार पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची ही वेळ असून अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शालेय विद्यार्थ्यांकडून शुल्कासाठी सक्ती नको!
दुष्काळी परिस्थितीचा फटका शेतकरी कुटुंबांसह त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणालाही बसत आहे. अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शालेय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क भरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सक्ती करू नये. आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता शिक्षण विभागाने घ्यावी. विशेषतः परीक्षा शुल्कासंदर्भात विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्यासाठी संबंधित विभागाने आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना आमदार पाटील यांनी दिल्या.
दुष्काळी परिस्थितीत प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे!
दुष्काळ ही केवळ शेतीपुरती मर्यादित समस्या नसून त्याचा परिणाम शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होत असतो. त्यामुळे महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा, शिक्षण, महावितरण आणि इतर संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील समस्या ओळखून त्यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात. नागरिकांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष न करता प्रशासनाने जबाबदारीने काम करावे, असे आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार – आमदार शिवाजीराव पाटील
"दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक अडचणीत आले आहेत. अशा वेळी त्यांना दिलासा देणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांना कर्जवसुली, वीजबिल किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी अनावश्यक त्रास होता कामा नये. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षण या बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन व प्रशासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल," अशी भूमिका आमदार शिवाजीराव पाटील यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीस आमदार श्री. शिवाजीराव पाटील, माजी राज्यमंत्री श्री. भरमुआण्णा पाटील, तहसीलदार ऋषिकेश शेळके, गटविकास अधिकारी संतोष नागटिळक, पंचायत समिती सदस्य स्वप्नील इंगवले यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
दुष्काळी आढावा बैठकीतील महत्त्वपूर्ण सूचना
१. कर्जवसुली : बँका व फायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडे वसुलीसाठी तगादा लावू नये.
२. पाणीपुरवठा : पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे.
३. टँकर व्यवस्था : पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये तातडीने टँकर व पर्यायी पाणीपुरवठा व्यवस्था करावी.
४. पशुधन संरक्षण : जनावरांसाठी पुरेशा चाऱ्याचे नियोजन करावे.
५. चारा बियाणे : शेतकऱ्यांना चारा बियाण्यांचे तातडीने वाटप करावे.
६. अतिरिक्त चारा : भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन शासनाकडे अतिरिक्त चाऱ्याची मागणी करावी.
७. भूजल संवर्धन : भूजल पातळी वाढविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात.
८. विहीर दुरुस्ती : जुन्या व नादुरुस्त विहिरींचे सर्वेक्षण करून आवश्यक दुरुस्ती करावी.
९. वीजबिल वसुली : शेतकऱ्यांकडे वीजबिलांच्या सक्तीच्या वसुलीसाठी तगादा लावू नये.
१०. शैक्षणिक शुल्क : विद्यार्थ्यांकडून शुल्कासाठी सक्ती करू नये; त्यांच्या शिक्षणात अडथळा येऊ नये.टीप : ही बातमी आपण दिलेल्या बैठकीच्या माहितीनुसार तयार केली आहे. प्रसिद्धीपूर्वी अवतरणचिन्हांतील आमदारांचे विधान त्यांच्या प्रत्यक्ष वक्तव्याशी जुळते का, हे तपासावे. तसेच कर्जवसुली, वीजबिल व शैक्षणिक शुल्कासंदर्भातील सूचना आणि शासनाने अधिकृतपणे लागू केलेल्या सवलती यांमध्ये फरक आहे.
No comments:
Post a Comment