सरसकट कर्जमाफी व सातबारा कोरा करण्यासाठी भविष्यात तालुका बंद ठेवून आंदोलन करणार, मेळाव्यात निर्णय

चंदगड येथे  चेअरमन, संचालक, शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात इशारा

सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करा या मागणीसाठी चंदगड तालुक्यातील सेवासंस्था चेअरमन, संचालक, नियमित कर्ज भरणारे सभासद व शेतकरी यांच्या मेळाव्यानंतर मुक मोर्चाने तहसिलदारांना निवेदन देण्यासाठी जाताना शेतकरी. 

चंदगड / प्रतिनिधी

शासनाने केवळ थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देवून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणुक केली आहे. सरकारच्या या चुकीच्या धोरणामुळे संस्था अडचणीत येत आहेत. यावर्षी महापुराने शेतकरी उध्वस्थ झाला आहे. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफी करावी, अन्यथा भविष्यात तालुका बंद ठेवून आंदोलन उभारणार आहे. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफी करावी व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. अन्यथा तालुका बंद ठेवून आंदोलन उभारण्याचा इशारा चंदगड येथे आज सेवासंस्था चेअरमन, संचालक व नियमित कर्ज भरणारे सभासद व शेतकरी यांच्या मेळाव्यात देण्यात आला. अध्यक्षस्थानी सातेरी सेवा संस्थेचे चेअरमन भिमराव चिमणे होते. यावेळी हजारोंच्या संख्येने मुक मोर्चाने जावून तहसिलदार विनोद रणवरे व सहाय्यक निबंधक एस. बी. येजरे यांना सर्वांच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. 

चंदगड येथे शेतकरी मेळाव्यात बोलताना वाळकुळी सेवा संस्थेचे चेअरमन भिमराव चिमणे

अध्यक्ष भिमराव चिमणे यांनी सरकारने सातबारा कोरा करावी अशी शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी आहे. हि मागणी सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी भविष्यात आंदोलनाचे हत्यार हाती घ्यावे लागेल. याबाबत लवकरच तालुका स्तरावर कमिटीची नेमणुक करुन त्यांच्या माध्यमातून पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे. संस्थेच्या सचिवांनी घाबरण्याची गरज नाही. त्यांच्या पाठीशी संपुर्ण तालुक्यातील शेतकरी आहे.

माजी पंचायत समिती सभापती शांताराम पाटील यांनी सरकारने दिलेली कर्जमाफी फसवी आहे. सरकारने बुडव्यांची कर्जमाफी केली आहे. तात्काळ आठ दिवसात निर्णय न झाल्यास तालुका बंद ठेवून आंदोलन उभारण्याची गरज असल्याचे सांगितले.  कोवाड येथील अशोक देसाई यांनी सरकराने सत्तेमध्ये येतेवेळी सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करुन संकटातून बाहेर काढावे असे आवाहन केले. धैर्यशिल सावंत-भोसले यांनी कर्जमाफीसाठी संस्थांना टाळे ठोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी टाळे ठोकणाऱ्यांच्यावर गुन्हे नोंद करा असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे याचा आम्ही निषेध करतो. कर्जमाफी मिळविण्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार हाती घ्यावी लागेल. सरसकट कर्जमाफी होत नाही, तोपर्यंत सेवा संस्थांनी कर्जवसुली करु नये व शेतकऱ्यांनी कर्जे भरु नयेत अशी भूमिका मांडली.

मेळाव्याला उपस्थित सभासद व शेतकरी.

तानाजी गडकरी यांनी कर्जाची वसुली संस्थांनी तात्काळ थांबवावी. ज्या शेतकऱ्यांचे ऊस कारखान्याकडे गेले असून अशा शेतकऱ्यांची बिले जमा होणार आहेत. त्यांच्या वतीने कारखाना प्रशासनाशी बोलून ऊसाचे पैसे त्याच शेतकऱ्यांच्या अन्य खात्यावर सोडणे गरजेचे आहे. अन्यथा ऊसाच्या बिलातून शेतकऱ्यांची कर्जे भरली जाऊन त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. विठोबा पाटील यांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे संस्था डबघाईला आल्या आहेत. याला सरकार जबाबदार आहे. गणेश फाटक यांनी यावर्षी महापुराने पिक उध्वस्थ झाल्याने कर्ज कोठून भरायचे हा प्रश्न आहे. प्रा. दिपक पाटील यांनी अनेक शेतकऱ्यांनी परिस्थिती नसतानाही संस्था टिकली पाहिजे यासाठी हातऊसने घेवून कर्जे नवी-जुनी केली आहेत. म्हणजे त्यांची परिस्थिती चांगली आहे असे नव्हे. यावर्षी महापुराने पिके नष्ट झाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. स्वामीनाथन आयोगाने उत्पादनाच्या दिडपट हमीभाग द्यावा, कर्जमाफी नको. विष्णु गावडे यांनी कर्नाटक सरकारप्रमाणे कर्जमाफी करावी अशी मागणी केली.