चंदगड नगरपंचायतीमध्ये श्रेयवादाचे राजकारण, भाजप सरकारने निर्णय घेणे जरुरीचे

अनिल धुपदाळे / चंदगड

चंदगडकरांच्या नाही तर आता भाजप सरकारच्याही प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनलेल्या चंदगड नगरपंचायतीचा  मंजुरीचा आदेश काढण्याची वेळ अगदी जवळ आली आहे. चंदगड नगरपंचायतीला मंजूरीसाठी रंगलेले श्रेयवादाचे राजकरण मात्र चंदगडची जनता डोळ्यानी बघत आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीवर बहीष्कार कायम ठेवून आपल्या निर्णयाला चिकटून राहून मागणीसाठी जोर धरला आहे. 

चंदगड शहरातील लोकसंख्या, वाढता विस्तार, अस्तित्वात असलेल्या ग्रामपंचायतला भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देताना खुपच कठिण होत आहे. मागील सरकारने राज्यातील तालुक्याना सरसकट नगरपंचायत देण्यासाठी निर्णय घेतला होता पण या सरकारने सत्ता आल्यावर काही निर्णय राखून ठेवले पैकी चंदगड नगरपंचायतचा निर्णय बाजूला ठेवून आता पर्यंत चंदगड वासियांना तारीख पे तारीखच्या आशेवर ठेवले आहे. या प्रकारामुळे चंदगडवासिय मात्र नाउमेद न होता सातत्याने पाठपुरावा करणे सुरु ठेवले आहे. लोकप्रतिनिधी या नात्याने आमदार,खासदार तसेच विविध पक्ष,गट,जि.प. प.स.सदस्य,सर्वच लोकांनी चंदगड नगरपंचायतीच्या मागणीसाठी जोर धरला आहे. खास करून भाजप कार्यकर्ते तर मंत्रालयात जावुन या प्रश्नी निवेदन देवुन चंदगड नगरपंचायत मंजुरीसाठी प्रयत्नशील राहिले आहेत. अलीकडे चंदगडचे युवा उद्योजक सुनिल काणेकर, रमेशराव रेडेकर, चंद्रकांत दाणी, अँड.कडूकर, इत्यादींच्या शिष्ठमंडळाने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सहकार्याने प्रयत्न जारी ठेवले आहेत. चंदगड नगरपंचायत कृती समिती अध्यक्ष शिवानंद हुंबरवाडी व सदस्य, आम. संघ्यादेवी कुपेकर,  माजी मंत्री भरमुआण्णा पाटील, शिवसेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रभाकर खांडेकर, संग्राम कुपेकर,प्रा.सुनिल शिंत्रे,भा.ज.पा कार्यकारिणीतील गोपाळराव पाटील ईत्यादींच्या माघ्यमातुन वेळोवेळी प्रयत्न झाले आहेत. या सरकारने आता अधिक वेळ न दवडता निर्णय घ्यावलागेल कारण आता तर निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम लावला तर मग आचारसंहितेच्या बडग्यात निर्णय  अडकून पडण्याची वेळ येवू शकते. आणि तसे झाले तर मात्र त्याचा फटका सरकारला बसु शकतो,चंदगड शहराच्या मतदारांची संख्या येणाऱ्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या बाबतीत निर्णायक ठरते. चंदगडला नगरपंचायत मिळणे हा हक्काचा तसेच सर्वच्या द्रुष्टीने महत्त्वाचा जसा प्रश्न आहे तसाच हा प्रश्न श्रेयवादाचा बणार नाही हे सर्व श्रुत जरी असले तरी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी श्रेयवादाचा मुद्दा बाजूला सारून जो हक्कचा विषय धरला आहे त्याला म्हणजे चंदगड नगरपंचायतीच्या निर्णयाला अधिक वेळ न लवता मंजुरी दिल्यास सत्ताधारी भाजपच्या फायदेशीर ठरू शकते अन्यथा तोटा होवु शकतो असे ऐकवले जात आहे.