![]() |
प्रा. बसवंत पाटील |
तेऊरवाडी
/ प्रतिनिधी
स्वातंत्र्यपूर्व
काळापासून गुन्हेगारी जमाती, वन्य जमाती, आदिम जमाती, आदिवासी अशा विविध नावानी परिचित असलेल्या व भारतीय संविधानातील कलम
342 नुसार अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता पावलेल्या महाराष्ट्रातील 60 लाख आदिवासींचा
वाली कोण? अनुसूचित जमातीत समावेश असूनही लाभ
मिळत नसल्याची खंत अखिल भारतीय कोळी समाजाचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष प्रा. बसवंत
पाटील (चिंचणे, ता. चंदगड) यांनी `चंदगड लाईव्ह न्यूज` शी बोलताना व्यक्त केली.
ते
म्हणाले, ``महाराष्ट्रातील
47 जमातींची लोकसंख्या एक कोटीहून अधिक आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील 16 जिल्हे व 40
तालूक्यातील जवळपास 40 लाख आदिवासी या सवलतींचे खरे लाभधारक आहेत. मात्र विस्तारीत
क्षेत्रातील 60 लाख आदिवासी यामध्ये आदिवासी कोळी जमातीच्या पोट शाखा कोळी महादेव, कोळी ढोर, ढोकरे कोळी, मलास कोळी, माना, गोवारी, मन्नेवार, मन्ने पारलू, ठाकूर इत्यादी बहुसंख्य समाज आजही
अनुसुचित जमातीच्या लाभापासून वंचित आहेत, अशी खंत प्रा. पाटील यांनी व्यक्त केली.`` ते पुढे म्हणाले, ``1950
पर्यंत आदिवासी वर कोणत्याही स्वरूपाचे निर्बंध नव्हते. 1956 नंतर क्षेत्रीय
निर्बंध आणले. अंमलबजावणी चे अधिकार असलेल्या राज्य शासनाने विस्तारीत क्षेत्रातील
आदिवासी वर केवळ स्वार्थापोटी विविध निर्णय व परिपत्रके निर्गमित करुन अनुसूचित
क्षेत्राबाहेरील आदिवासी खोटे असा अपप्रचार करण्यात आला. आजपर्यंत सर्वच राजकीय
पक्षानी केवळ मतासाठी आदिवासींचा उपयोग करून घेतला. त्यामूळेच 60 लाख आदिवासी
विविध लाभापासून वंचित आहेत. हे असेच चालू राहिले तर येत्या निवडणूकीत आदिवासी
बांधव या राजकीय पक्षाना धडा शिकवणार असल्याचा इशाराही प्रा. पाटील यानी दिला आहे.``
No comments:
Post a Comment