![]() |
माजी राज्यमंत्री भरमूआण्णा पाटील |
चंदगड / प्रतिनिधी
चंदगड तालुक्यात अनेक मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. गेल्या पावसाळ्यात सर्वच प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरलेले होते. आजही प्रत्येक प्रकल्पांमध्ये मुबलक पाणीसाठा आहे. मात्र येथील राज्यकर्ते व अधिकारी संगनमताने बंधाऱ्यातून पाणी अडवत नाहीत अशी शंका येत आहे. अधिकाऱ्यांना विचारल्यास पाणी आडवायला बर्गे उपलब्ध नाहीत अशी कारणे दिली जातात. मग धरणातून पाणी मुबलक असताना बंधारे पूर्ण क्षमतेने अडवले जात नाहीत. व बंधाऱ्यात पाणी अडविण्यासाठी बर्गे उपलब्ध नाहीत हे कोणाचे अपयश आहे? अधिकारी व राज्यकर्ते किती बेपर्वाईने वागतात याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे चंदगड तालुक्यातील अधिकारी व राज्यकर्ते आहेत.असे परखड मत माजी मंत्री भरमुआण्णा पाटील यांनी नुकताच पाटणे फाटा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
ते पुढे म्हणाले, वीस वर्षांपूर्वी चंदगड तालुक्यात अनेक मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. तालुक्यातील नद्यांवर बांधलेले बंधारे काही 1967 ते 70 च्या दरम्यान चे आहेत, तर काही अलीकडील काळातील आहेत. बंधारे बांधून पन्नास वर्षे होत आली तरीही अपवाद वगळता बंधारे मजबूत स्थितीत आहेत. काही ठिकाणी असलेली गळती काढणे हे कामही या मंडळींचे आहे. मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे राज्यकर्ते अधिकारी हे संगनमताने बंधाऱ्यातील पाणी कर्नाटक कडे कसे जाईल याचीच काळजी घेताना दिसत आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे पूर्ण क्षमतेने भरले दड्डीचा बंधारा हे आहे . चंदगड विभागातील बंधाऱ्यात पाणी नाही व दड्डीचा बंधारा फुल अशी अवस्था आहे. धरणे बर्गे न घालने व बंधाऱ्यांची डागडुजी न करणे हा कर्नाटकात पाणी सोडण्याचा खटाटोप आहे. बर्गे उपलब्ध करणे ही राज्यकर्ते व अधिकारी यांची संयुक्त जबाबदारी आहे.
उचंगी, सर्फनाला, आंबेहोळ हे प्रकल्प सर्वसाधारणपणे एकाच वेळी 1997 -98 साली मंजूर झाले. त्यांची निविदा प्रक्रिया सुद्धा 98- 99 या वर्षात पूर्ण होऊन कामाचा शुभारंभ करण्याचा सुद्धा निर्णय झाला होता. परंतु स्थानिक लोकांच्या विरोधामुळे अथवा अशी एक प्रवृत्ती काम करते की हे बंधारे पूर्ण होऊच नयेत व त्यांनीी या प्रकल्पग्रस्त लोकांच्या मनात द्वेष निर्माण करून आंदोलन सुरू केले. ज्यांनी हे प्रकल्प मंजूर केले होते त्यांना जीव पणास लावून विरोध केला. परिणामी प्रकल्पांची होणारी सुरुवात रखडली, पैकी उचंगी चा प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला होता. पोलीस फौजेसह जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित कंत्राटदाराला काम सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु ज्यांच्या जमिनी कायमस्वरूपी घेऊन त्यांना विस्थापित करणे व प्रकल्प गोळीबार करुन सुरु करणे ही पद्धत मला मान्य नव्हती. आपल्याच लोकांचे मुडदे पाडून काम सुरु करणे मनाला पटलं नाही. म्हणून कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचा सदस्य असल्याने मुंबईतून मी ताबडतोब कामकाज सुरू करण्यास स्थगिती दिली.
हे प्रकल्प पूर्ण व्हावेत यासाठी मी स्तता खुप प्रयत्न केले. अनेकांच्या मार्फत समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. उचंगी प्रकल्पातील जमीन अधिग्रहणाचा नियम लाभक्षेत्रातील चार एकराच्या वरती जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन घेऊन जे शेतकरी या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणार अशा शेतकऱ्यांना वाटप करणे हा मुख्य उद्देश होता. म्हणून त्या प्रकारचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर 1999 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दुर्दैवाने माझा पराभव झाला. ही सगळी प्रक्रिया म्हणजेच या धरणांची कामे सुरू करणे हे त्यानंतर रेंगाळत ठेवले. आणि विशेष म्हणजे जमीन अधिग्रहण नियम जो चार एकराचा केला होता, तो बदलून उचंगी साठी खास बाब म्हणून आठ एकरांचा केला. त्यामुळे या क्षेत्रात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुनर्वसनासाठी जमीन देणे शक्य झाले नाही. हेसुद्धा एक कारण प्रकल्प रखडण्याचे असू शकते. यापूर्वी चित्री प्रकल्पाचे पुनर्वसन झाले. तिथे चार एकरात स्लॅब ठेवला होता व अनेक माझ्या जवळच्या मित्रांनी आठ एकर व सहा एकर करावा अशा माझ्याकडे मागण्या केल्या. परंतु विस्थापित लोकांचा विचार करून जी मंडळी आपले सर्वस्व इतरांच्या भल्यासाठी कायमस्वरूपी सोडणार असतात, त्यांचे जर आपण पुनर्वसन योग्य केले नाही तर ते बरोबर होणार नाही, यासाठी सदर चा नियम मी सत्तेत असेपर्यंत बदल करू दिला नाही. मात्र चित्री प्रकल्पाचे पुनर्वसन जवळपास पूर्ण झाल्यानंतर चार एकराचा स्लॅब उठविण्याचा निर्णय सरकार मार्फत घेण्यात आला.असे सांगुन भरमुआण्णा पुढे म्हणाले की, आजच्या परिस्थितीत पाच हजार एकर क्षेत्र उचंगी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाण्याखाली येणार आहे। 1998 साली मंजूर होऊन 99 साली सुरू करण्याचा निर्णय झाला. यासाठी वन विभागाच्या परवानगीसाठी थोडा उशीर झाला. त्यामध्ये झांबरे प्रकल्पाचा समावेश सुद्धा आहे. पण 1999 ते 2019 या वीस वर्षात तीनही प्रकल्पासाठी काम सुरू करण्याच्या दृष्टीने काहीही हालचाल संबंधित विभागाच्या लोकप्रतिनिधींनी केली काय? याबद्दल सर्वांच्या मनात शंका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण सर्वसामान्य माणूस जर सुखी झाला तर आपल्या पाठीमागे कोण येणार नाहीत. ही खरी चिंता या राज्यकर्त्यांच्या मनात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
उचंगी चे पाच हजार एकर, आंबे ओहोळ चे दहा हजार एकर, सर्फनाला चे सात हजार एकर लाभ क्षेत्र आहे. एकूण 22 हजार एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणारे किमान प्रकल्प पूर्ततेचा दहा वर्ष कालावधी सोडून बाकी 10वर्षापासून वंचित आहे. म्हणजेच एकरी किमान पाच हजार रुपये उत्पादन वाढलं असतं असं मला वाटतं. म्हणजे शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले, याचा अंदाज करणे कठीण आहे. चित्री प्रकल्प त्या काळात जर पूर्ण झाला नसता तर गडहिंग्लज तालुक्यातील बहुतांश गावे आजही पाण्यापासून वंचित राहिली असती.
आज गडहिंग्लज तालुक्यातील कित्येक गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर होत आहेत हे सलग पाच वेळा विधानसभेत जाणाऱ्यांचे अपयश नव्हे काय? आजऱ्यातील काही गावे वगळून हिरण्यकेशी नदीतून आंबेहोळ नाल्यातून व उचंगी नाल्यातून जास्तीत जास्त याचा लाभ शेती व पिण्याच्या पाण्यासह गडहिंग्लज ला होणार आहे. तरीसुद्धा संबंधित तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेच्या भूतपूर्व अध्यक्षानी सुद्धा महाराष्ट्र सरकारची सत्ता हातात असताना हे प्रकल्प पूर्ण केले नाहीत व पूर्ण करण्याचा प्रयत्नही झाला नाही. त्याच्यासारखे दुर्दव्य ते कोणते. त्यातल्या त्यात उचंगी हा प्रकल्प त्यांच्या गावच्या हद्दीला लागून आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण न होण हे समाजाचे दुर्दैव आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींना विश्वासाने विधानसभेत पाठवावे व त्या लोकप्रतिनिधींनी समाजाचं काम न करता गोड बोलून घात करणे ही प्रवृत्ती नष्ट होण्याची आवश्यकता आहे.
संपूर्ण देशाला दुष्काळाच्या झळा बसत असताना चंदगड तालुका पाण्याने समृद्ध आहे. मात्र हे पाणी लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी ही राज्यकर्ते व अधिकारी यांची आहे.असेच यापुढेही सुरू राहिल्यास भविष्यात चंदगड तालुक्यालाही दुष्काळाच्या झळा बसल्या शिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे जनतेने पेटून उठण्यापूर्वी कामात बदल करावा. कर्नाटकात जाणारे पाणी अडवावे व चंदगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे हीत या अधिकारी व राज्यकर्त्यांनी जोपासावे.असे शेवटी श्री पाटील यांनी व्यक्त केले.
No comments:
Post a Comment