शेतीच्या वीज बिलात पन्नास टक्के कपात करून कृषी संजीवनी योजना सुरू करा - प्रकल्पग्रस्त संघटनेची मागणी

माणगाव / प्रतिनिधी

       महाराष्ट्र सरकारच्या ऊर्जा विभाग मंत्रालयाने वीजबिल धोरण नुकतेच जाहीर केले. त्यामध्ये घरगुती वीज ,उद्योग धंदे यांच्या वीजबिलात घसघशीत वीज कपात करण्यात आली. पण गेली पाच-सहा वर्षे दुष्काळ ,अतिवृष्टी ,अवकाळी पाऊस, पिकावरील रोग अशा अनेक कारणांनी जगाचा पोशिंदा असणारा शेतकऱ्याला मात्र केवळ एक टक्का वीज कपात करण्याचा निर्णय म्हणजे सरकारने शेतकरी प्रेम हे ''पुतना मावशीचे प्रेम "असल्याचे दाखवून दिले आहे .सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घेऊन 50% वीजबील कपातीची सवलत शेतकऱ्यांना द्यावी. अशी मागणी चंदगड तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्या वतीने होत आहे.

       सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाने वीज  कपातीचे धोरण नुकतेच जाहीर केले असून घरगुती वीज ,उद्योगधंद्यांना लागणारे विज यांच्या वीजबिलात घसघशीत सूट दिली आहे .मात्र जगाचा पोशिंदा असणाऱ्या शेतकऱ्याकडे मात्र शासनाने साफ दुर्लक्ष करून केवळ एक टक्का विज बिल कपात करून शेतकऱ्यांच्या वर अन्याय केला आहे.त्यामुळे  प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्राध्यापक भाईसाहेब जंगमहटीकर  यांनी हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा अन्यथा  कोरोणा संपल्यावर शेतकर्‍यांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशाराही दिला आहे.

      शेती व्यवसायाला अल्प उत्पादक समजून केवळ एक टक्का वीजबिल कपात जाहीर करणारा निर्णय चुकिचा असुन  महाराष्ट्रातील विविध शेतकरी संघटनेच्या कडून विरोध होईल. सरकारच्या अशा चुकीच्या धोरणामुळे प्रगत महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील  याचा विचार करून मागिल  काळातील 50 टक्के सावलतीची कृषी संजीवनी योजना या सरकारने त्वरित सुरू करावी व पूर्वीची थकित शेती वीज बिले माफ करावीत.अशी मागणी चंदगड तालुक्यातील अन्यायग्रस्त प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्या वतीने होत आहे.