सेवाजेष्ठता व पदोन्नतीमधील डी.एड्. शिक्षकावरील अन्याय दूर करा : डी. एड्. महासंघाची शिक्षक आमदारांकडे मागणी

'शिक्षक आमदार नागो गाणार यांना निवेदन देतांना डीएड महासंघाचे पदाधिकारी.

चंदगड / प्रतिनिधी

        महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळांमध्ये अधिनियम १९७१व नियमावली १९८१ (MEPS act 1981) नुसार सेवाजेष्ठता व पदोन्नती देणे आवश्यक आहे . मात्र याबाबतीत डी.एड्. शिक्षकावर गेली ४० वर्षे अन्याय होत आहे . हा अन्याय दूर करण्यासाठी शिक्षक आमदारांनी विधान परिषदेमध्ये प्रश्न मांडावा अशी मागणी डी.एड्. महासंघाने सर्व शिक्षक आमदारांकडे केली आहे.

        डी.एड्. ( दोन वर्षे ) शिक्षक हा शैक्षणिक पदवी प्राप्त करताच प्रवर्ग 'क ' मध्ये जातो. हे MEPS 1981 मधिल अनुसूची  'फ ' , तसेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक निकालावरून स्पष्ट झालेले आहे. न्याय व विधी विभागाने या विषयावर शिक्षण विभागाला स्पष्ट मार्गदर्शन दिलेले आहे . त्याच्या अनुषंगाने ' शैक्षणिक अर्हता ' धारण करणाऱ्या शिक्षकाचा प्रवर्ग ' क ' मध्ये समावेश करून सेवा जेष्ठता याद्या बनवने व पदोन्नती देण्याबाबतचा आदेश ३ मे २०१९  रोजी शासनाने काढला . या आदेशानुसार प्रवर्ग ' क ' मधिल सेवाजेष्ठ शिक्षकांना पर्यवेक्षक , उपमुख्याध्यापक , मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती मिळणे आवश्यक होते. संपूर्ण राज्यभर प्रवर्ग 'क ' साठी एकच नियमावली असतांना प्रत्येक ठिकाणी शिक्षणाधिकारी याचा वेगवेगळा अर्थ काढत आहेत .सेवाजेष्ठता ठरविण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकारी यांना असल्यामुळे अनेक ठिकाणी संस्थाचालक व शिक्षणाधिकारी यांच्या संगणमताने पदवीधर डी.एड्. शिक्षकांना पदोन्नतीपासून डावलले जात आहे .हा अन्याय दूर व्हावा व शासन आदेशाची प्रभावीपणे अम्मलबजावणी व्हावी यासाठी इतर शिक्षक आमदारांबरोबरच पूणे विभागाचे शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी हा प्रश्न विधानपरिषदेत प्रभावीपणे मांडावा अशी मागणी महाराष्ट्र माध्यमिक डी.एड्. महासंघाच्या वतीने अध्यक्षा पद्मा तायडे , महासचिव  बाळा आगलावे , नंदकिशोर गायकवाड , मार्गदर्शक  राजू कांबळे , कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष महालिंग स्वामी, विभागीय सचिव आर. डी. पाटील, डॉ. सोलनकर, दादासाहेब चौगले  व  खांबे  यांनी लेखी निवेदनाद्वारे दिली .

अन्याय निवारण न झाल्यास तिव्र आंदोलनाचा इशारा महासंघाच्या वतीने शासनाला देण्यात आला आहे.