अनुसूचित जमातीच्या हक्क व अधिकारापासून वंचित राज्यातील एक कोटी जमातीवरील घटनाबाह्य अन्याय दूर करावे - आदिवासी संघर्ष समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

आदिवाशी संघर्ष समितेचे पदाधिकारी निवेदन देताना.

तेऊरवाडी( वार्ताहर )

      अनुसूचित जमातीच्या हक्क व अधिकारापासून वंचित राज्यातील तब्बल एक कोटी आदिवासी जमातीवरील घटनाबाह्य अन्याय त्वरित दूर करन्यासंबंधीचे निवेदन आदिवासी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे . 

      निवेदनात पुढे नमूद केले आहे की , विस्तारीत क्षेत्रातील आदिवासींचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी षडयंत्रपूर्वक महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती दाखला पडताळणी समित्याची  निर्मिती 1984 साली करण्यात आली असून आदिवासी संशोधन संस्थेकडे अन्यायग्रस्त आदिवासींचे कोणत्याही स्वरूपाचे मूलभूत संशोधन नसताना सरसकट जमातीचे दावे अवैद्य ठरविले जातात . अशा अवैद्य प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने जगदीश बेहरा वि एफ. सी. आय. व अन्य २२ प्रकरणात ६ जुलै ,२०१७ रोजी दिलेला निर्णय हा " त्या "  सदोष  कार्यपद्धतीच्या पडताळणी समित्यांच्या निर्णयावर आधारित आहे. 

       प्रत्येक जिल्ह्याला एक अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती व आदिवासी संशोधन संस्था निर्माण करावी , या पूर्वी पडताळणी समितीने फेटाळलेले दावे फेरपडताळणीसाठी खुली करावीत . या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित अधिसंख्य पदाचा २१ /१२/२०१९ चा शासन निर्णय रद्द करावा , जगदीश बेहरा प्रकरणी सर्वोच्च  न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करू नये आणि भारतीय संविधानातील कलम २० व २१ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला जीवन जगण्याचा हक्क दिला आहे म्हणून सेवेत असलेल्या व सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन , पगारवाढ अथवा सेवानिवृत्ती नंतरचे पेन्शन , भविष्य निर्वाह निधी , अन्य उपदाने  या बाबी कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेऊ नये .या व्यतिरिक्त , अनुसूचित क्षेत्रात ३.५ %आदिवासी लोकसंख्या तर विस्तारीत क्षेत्रात ४ % आदिवासी लोकसंख्या राहते म्हणून विस्तारीत क्षेत्रातील आदिवासींना समान न्याय मिळण्याकरिता  लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी सल्लागार परिषदेवर प्रतिनिधित्व देणेत यावे . 

       विस्तारीत क्षेत्रातील आदिवासींना बोगस , नामसदृश्य म्ह्णून प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे प्रसार प्रचार करणाऱ्या आणि हेतू पुरस्सर शासनास खोटी माहिती पुरविणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यां विरुद्ध त्यांच्या बडतर्फीसह फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत .तसेच , अनुसुचित क्षेत्रातील आदिवासी विकास योजनांमध्ये सहा हजार कोटी  रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची सी. बी. आय. मार्फत चौकशी करावी अशा १३ मागण्यांचे निवेदन यावेळी देण्यात आले.

       यावेळी आदिवासी संघर्ष समितीचे पश्चिम महाराष्ट्र विभाग प्रमुख प्रा बसवंत पाटील, लक्ष्मण तराळ,  महादेव तराळ,  परशराम पाटील,  भूपाल तराळ व अन्य कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते.