अखेर मुगळीच्या रवळनाथ सेवा संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती सत्ताधारी संचालक मंडळाने घेतली प्रशासक नियुक्तीला हरकत, बुधवारी सुनावणी - चंदगड लाईव्ह न्युज

08 November 2020

अखेर मुगळीच्या रवळनाथ सेवा संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती सत्ताधारी संचालक मंडळाने घेतली प्रशासक नियुक्तीला हरकत, बुधवारी सुनावणी


चंदगड / प्रतिनिधी

         मुगळी (ता. चंदगड)  येथील श्री रवळनाथ विकास सेवा संस्थेत १४ लाख ३६ हजार रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याबाबत चंदगड पोलिसात गुन्हा दाखल झल्यानंतर त्याची चौकशी करून अखेर संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले आहे. सहाय्यक निबंधक कार्यालयाचे एम. व्ही. पाटील यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली आहे. सत्ताधारी संचालक मंडळाने या प्रशासक नियुक्तीला हरकत घेतली असून या प्रकरणी बूधवार ११ रोजी सूनावणी होणार आहे. 

          श्री रवळनाथ विकास सेवा संस्थेत १४ लाख ३६ हजार रुपयांचा भ्रष्टाचार प्रकरणी २९ मे २०२० रोजी चंदगड पोलीस ठाण्यात फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाला होता. 

लेखापरीक्षक निसार नुरअहमद शेरखान यांनी दिलेल्या अहवालात बोगस सभासद अर्ज दाखवून ८ लाख ४२ हजार रुपयांचा अपहार, कर्जावरील व्याज न घेता खाते बंद करून केलेला ३ लाख ८७ हजार ४२८ व खर्च वौचर सोबत बिल पोहच सही न घेता केलेला अपहार ३१ हजार २६२ असा एकूण १४ लाख ३६ हजार ००७ रुपयांचा अपहार केलेला असून दोषी असल्याचे स्पष्ट दिसून आले आहे. संस्थेचे संचालक म्हणून काम करत असताना संचालक त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यास निष्काळजीपणा केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ७८(१) नुसार चंदगडचे सहाय्यक निबंधक के एस. ठाकरे यांना दिलेल्या अधिकारानुसार श्री.रवळनाथ विकास सेवा संस्था मर्यादित मुगळी या संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून संस्थेवर प्रशासक म्हणून एम.व्ही.पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. प्रशासक यांनी तात्काळ पदभार स्वीकारून तसा अहवाल विनाविलंब कार्यालयास सादर करावा असं म्हटले आहे. 

       दरम्यान या प्रशासक नियुक्तीला सत्ताधारी संचालक मंडळाने जिल्हा उपनिबंधक यांचेकडे हरकत घेतली असून बुधवार दि ११नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. अडकूर व मूगळी येथील सेवा संस्थेतील अपहार प्रकरण मे २०२० मध्ये लेखापरिक्षकानी उघडकीस आणून संबंधीता विरोधात चंदगड पोलिसांत गुन्हाही दाखल केला आहे.अडकूर संस्थेत प्रशासकाची नियुक्ती झाली आहे. मात्र मूगळी सेवा संस्थेत प्रशासकाची नियुक्ती करताना लोकप्रतिनिधींचा मोठा अडथळा येत असल्याचे दिसून येत आहे.




No comments:

Post a Comment