महाराष्ट्रातील एक कोटी आदिवासीवर अन्याय करणारा आदेश रद्द करावा, यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

भाऊसाहेब गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना आदिवासी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी

तेऊरवाडी / सी. एल. वृत्तसेवा

          कोल्हापूर जिल्ह्यातील आदिवासी कोळी  महादेव जमात बांधवांकडून ७ जुन २०२१ रोजीच्या राज्यातील १ कोटी आदिवासींना नामशेष करणारा शासकीय आदेश रद्द व्हावा यासाठी निवृत्त न्यायाधिश हरदास कमीटीने दिसलेल्या आदेशाचा जाहीर निषेध नोंदविण्यात आला. हरदास कमीटीने दिलेल्या या आदेशाची यावेळी समाज बांधवांकडून जाहीर होळी करण्यात आली. या बरोबरच कोल्हापूर निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांना निवेदनही देण्यात आले. हे निवेदन आदिवासी संघर्ष समिती कडून देण्यात आले.

       सविस्तर वृत्त असे की, राज्यात अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळवितांना येणाऱ्या अडचणी दुर व्हाव्यात याकरिता दि. १४/०१/२०२१ रोजी निवृत्त न्यायाधिश हरदास यांचे अध्यक्षतेखाली शासनाने नेमलेल्या समितीने दि. २९ मे २०१९ ला आपला अहवाल शासनाला दिला. तब्बल एक वर्षानंतर त्यावर अंमलबजावणी करीता दि. ०७/०६/२०२१ ला आदिवासी विभागाने आदिवासी कोळी बांधवांना अपेक्षीत नसलेला असा अन्याय करणारा आदेश काढला. या आदेशा विरुद्ध आज संपुर्ण महाराष्ट्रभर आदिवासी कोळी समाजाचे नेते डाॅ. दशरथजी भांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या आदेशाची होळी करुन निषेध नोंदवण्यात आला. जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी कोळी समाजाने ही आज या आदेशाचा निषेध नोंदवत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या आदेशाची होळी केली.

       यावेळी प्रा. बसवंत पाटील, विभागीय अध्यक्ष पश्चिम महाराष्ट्र, आदिवासी संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य,  लक्ष्मण तराळ, महादेव तराळ आदी उपस्थित होते.