राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई तसेच कोल्हापूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, कोल्हापूर यांच्या आदेशाने चंदगड तालुका विधी सेवा समिती, चंदगड यांचे वतीने शनिवार दि. २५ सप्टेंबर २०२१ रोजी श्रीमती व्ही. व्ही. जोशी, (प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्षा, कोल्हापूर) जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आभासी तंत्रज्ञान तसेच प्रत्यक्षरित्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करणेत आले आहे.
या लोक अदालतीमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर तसेच सर्व तालुका न्यायालय कळे खेरीवडे, मलकापूर , पन्हाळा , कागल , कुरुंदवाड , इचलकरंजी, आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज, जयसिंगपूर, पेठवडगाव, राधानगरी येथील न्यायालयातील तडजोडीस पात्र व प्रलंबीत वाद तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात येणार आहेत.
यासाठी चंदगड न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांतील पक्षकार, अधिवक्ता व तालुक्यातील नागरिकांनी राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन आपसांत तडजोडीने जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढावीत असे आवाहन चंदगड तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी अमृत बिराजदार यांनी केले आहे.
या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित तडजोडीस पात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, एन. आय. ॲक्टची कलम १३८ अन्वयेची प्रकरणे, भुसंपादन प्रकरणे, कौटुंबिक प्रकरणे, दरखास्त प्रकरणे, बँकेशी संबधीत प्रकरणे तसेच वाद दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये टेलिफोन, मोबाईल कंपनी संबधीत वाद, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण प्रकरणे, इत्यादी प्रकरणांचा समावेश असणार आहे. राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार असून दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने होणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये झालेल्या न्याय निवाड्याचे तडजोडीने समाधान दोन्ही पक्षकारांना होत असते. कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर सर्व पक्षकार, अधिवक्ता आणि न्यायालयातील कर्मचारी व पॅनल सदस्य यांचे सुरक्षितेच्या दुष्टीकोनातून व्हॉटसप व आभासी तंत्रज्ञानाव्दारे संबधीत पक्षकारांची ओळख आधीच निश्चित करून लोकन्यायालयाच्या दिवशी तडजोडीमधील अटी व शर्ती नोंदविता येण्याची संधीही उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून त्याचा लाभ सर्वांनी घेणेबाबत चंदगड तालुका विधी सेवा समितीच्या वतीने आवाहन करण्यात येत असल्याचे न्या. अमृत बिराजदार यांनी आमच्या वृत्त वाहिनीशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.
No comments:
Post a Comment