शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे, १ जुलै पासून केंद्राप्रमाणे ११% टक्के वाढीव महागाई भत्ता!

कोल्हापूर : सी. एल. वृत्तसेवा

             महाराष्ट्र शासनाकडून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांची लवकरच पूर्तता होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघ पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मुख्य सचिवांनी विविध मागण्यांचा निपटारा करण्याचे आश्वासन दिले. 

       त्यानुसार पुढील मागण्यांची पूर्तता मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत बैठकीनंतर होण्याचा आशावाद निर्माण झाला आहे १) मा. बक्षी समिती च्या वेतन त्रुटी बाबतच्या खंड- २ अहवाल तातडीने सादर करण्यासंदर्भात अ.मु.स. वित्त यांना सूचना केल्या आहेत. २) अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्त्वानुसार नियुक्ती देण्याबाबत शासन निर्णय जानेवारी २०२० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने देणे. ३) शासकीय सेवेत कार्यरत पती-पत्नी एकत्रिकरण. ४) सेवानिवृत्तीचे वय केंद्राप्रमाणे ६० वर्षे करणे. ५) सातवा वेतन आयोग थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याचे प्रदान, जुलै ते नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीतील ५ टक्के दराने पाच महिन्यांची थकबाकी तसेच एक जुलै २०२१ पासून केंद्राप्रमाणे ११ टक्के वाढीव महागाई भत्ता देणेबाबत आश्वासित केले. ६) विविध खात्यांतील रखडलेल्या भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे. ७) महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाच्या ठिकाणी सुयोग्य सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे. ८) राज्यातील वर्ष २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सर्वांना केंद्राच्या धर्तीवर नवीन पेन्शन योजनेतील सर्व सुविधा लागू करण्याबाबत स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. आदी विषयांवर माननीय मुख्यमंत्री यांच्या सोबतच्या बैठकीत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घेण्याबाबत सांगण्यात आले. या बैठकीस मुख्य सचिव कार्यालयातील सहसचिव रणजीत कुमार, महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग दि कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, उपाध्यक्ष विष्णू फटांगरे- पाटील यांची उपस्थिती होती.