नागरिकांनो माफ करा! आम्हाला नाईलाजाने 'संप' करावा लागत आहे! - महसूल कर्मचारी संघटनेचे आवाहन

कालकुंद्री : सी. एल. वृत्तसेवा

     राज्यातील महसूल विभागातील जिल्हाधिकारी, प्रांत व तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. एका महसूल सहाय्यकाकडे दोन तीन कर्मचाऱ्यांचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचारी तणावाखाली जीवन कंठत आहेत. कर्मचारी भरतीसाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही या प्रश्नी टाळाटाळच होत आहे. अव्वल कारकून, मंडलाधिकारी संवर्गातून नायब तहसीलदार पदोन्नतीचे प्रस्ताव मंत्रालयात गेली दोन वर्षे धूळखात आहेत. 

            शासन निर्णय महसूल व वन विभाग दिनांक १० मे २०२१ नुसार नायब तहसीलदार हा राज्यस्तरीय संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व अव्वल कारकून व मंडल अधिकारी यांच्या सेवा जेष्ठता यादी राज्यस्तरावर एकत्रित करण्याबाबत शासनाने परिपत्रक काढले आहे. तथापि हा संवर्ग जिल्हा स्तरीय असल्यामुळे त्यांच्या याद्या राज्यस्तरावर एकत्र करणे चुकीचे असल्याने हे अन्यायकारक परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे. आदी अनेक मागण्यांचा पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासना पलीकडे शासनाकडून काहीही हालचाली नाहीत. या निषेधार्थ दि. २१ मार्च रोजी दुपारच्या सुट्टीत निदर्शने. २३ मार्च रोजी काळया  फिती लावून घंटानाद, २८ रोजी लाक्षणिक संप व रक्तदान अशी आंदोलने करूनही शासनाचे डोळे उघडले नाहीत. त्यामुळे ४ एप्रिल २०२२ पासून महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी व कोल्हापूर जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटना बेमुदत संपावर जात आहे.

           या संपामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु आमचा नाईलाज असल्यामुळे नागरिकांनी आम्हाला माफ करून याकामी सहकार्य करावे. असे आवाहनही संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.