अथर्व व्यवस्थापनाच्या नकारार्थी भूमिकेमुळे संप लांबला, कामगारांनी मांडली आपली भुमिका

संग्रहित छायाचित्र

चंदगड/ प्रतिनिधी 

     हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलतच्या कामगारांच्या वेतन व सेवाशर्ती बाबतच्या मागण्याविषयी चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी व्यवस्थापन व युनियन पदाधिकारी यांची ३० ऑगस्ट रोजी बैठक झाली. बैठकीत कामगारांच्या न्याय, कायदेशीर मागण्या व्यवस्थापनाने मान्य कराव्यात. १५ ऑक्टोबर रोजी कारखान्याचे गाळप सुरु करण्यासाठीची सर्व तयारी करायाची ग्वाही कामगारांच्या वतीने देण्यात आली. एवढेच नाही तर येणाऱ्या हंगामासाठी ऊस गाळप लक्ष्य ६.२२ लाख टन किंवा व्यवस्थापन त्यापेक्षा अधिक जे अधिक ठरवेल ते साध्य कराण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची हमी कामगारांच्या वतीने देण्यात आली.कामगार यूनियनची एवढी स्पष्ट  आणि सहकार्याची भूमिका असताना निर्णया विना बैठक समाप्त केल्यानंतर मानसिंग खोराटे यांनी युनियन तोडग्यासाठी नाही तर भडका उडविण्यासाठी आली असे संशयकल्लोळ निर्माण करणारे वक्तव्य केले ते त्यांना शोभणारे नाही.याबाबत कामगारांनी आपली भुमिका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे मांडली. 

     अथर्व व्यवस्थापनाने कामगारांना त्रिपक्षीय करारानुसार वेतन, महागाई भत्ता व अन्य सुविधा देण्याबाबत नकारात्मक भूमिका घेतल्याने बैठक असफल झाली. कामगार बंद काळातील वेतन मागत नाहीत तर २०१९ मधील त्रिपक्षीय करारानुसार देय वेतन मागत आहेत. अथर्व व्यवस्थापन कामगारांना गेली तीन वर्ष २०११ सालचा पगार देत आहे. त्यांच्याशी सध्याच्या वेतनाची तुलना केल्यामुळे व्यवस्थापनात ही पगारवाढ मोठी वाटते. वास्तविक त्यांनी कारखाना चालविणेस घेतल तेंव्हा कामगारांना २०१४ चा १५% वेतनवाढीचा त्रिपक्षीय करार लगू होता. त्याप्रमाणे सुरुवातीपासून वेतन दिले असते तर आता त्यामध्ये केवळ १२% वाढ करावी लगली असती. २०११ च्या वेतनामध्ये वार्षिक वेतनवाढ द्यायची नाही चालु दराने महागाई भत्ता द्यायचा नाही, आणि त्याही पगारातून पगार कपात सुरू ठेवण्याची व्यवस्थापनाची लबाडी चंदगडच्या जनतेसमोर उघड झाली आहे. बैठकीमध्ये युनियनने २०१४ व २०१९ चे त्रिपक्षीय करार लक्षात घेऊन वार्षिक वेतनवाढीसह ऑगस्ट २०२२ चे कामगारांचे वेतन निश्चित करावे. आणि कामगारांच्या, पगारात होणारी निव्वळ वाढीपैकी ५०%वाढ आता करावी व ५० टक्के वाढ येणाऱ्या हंगामानंतर एप्रिल २०२३ पासून लागू करावा असा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने व्यवहार्य प्रस्ताव दिला होता. तसेच देय दिनांकापासूनचा वेतनफर ऑक्टोबर २०२३ पासून तीन समान सहामाही हप्त्याने दयावा अशी भूमिका मांडली होती. परंतू अथर्व व्यवस्थापनाने कामगारांना प्रतिवर्षी १ कोटी रु.ची तीन वर्षे वाढ देण्याची अन्यायी भूमिका  घेतल्यामुळे चर्चा सफल झाली नाही. त्याचे खापर कामगारावर 'फोडणे आणि बाहेरील कामगार आणून कारखाना सुरू करणार ही अतिशय चुकीची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. ती घेतलेली आडमुठी भुमिका त्यांनी सोडून देऊन न्याय व कायदेशीर भूमिका  घेऊन कामगारांच्या मागण्या मान्य कराव्यात अशीच कामगारांची मागणी आहे.