धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करा, महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाकडे शिफारस करावी - प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण काकडे

चंदगड/प्रतिनिधी

 धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश करा अशी शिफारस महाराष्ट्र शास नाने केंद्रशासनाकडे करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण काकडे यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे.

      

     धनगर व धनगड मध्ये शासनाकडून गफलत करून जात एकच असल्याचा संशोधन संस्थांचा अहवाल तरीही निर्णय प्रलंबित गेली कित्येक वर्ष झाली धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळावे या अपेक्षेने वाट पाहणारे राज्यातील धनगर समाजाला आगामी विधानसभा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण जाहीर होणे आवश्यक आहे धनगर समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी असून राजकीय नेत्यांनी सत्तेवर आल्यास पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत आरक्षण देऊ असे जाहीर केले होते परंतु आजपर्यंत त्यावर कसलीही चर्चा नाही.महाराष्ट्र महाराष्ट्र शासनाने दोन ओळीची शिफारस करावी राज्यातील सरकार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत गंभीर नाही सर्वच राजकीय पक्षांनी धनगर समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची जाहीरनाम्यात सांगितले होते केंद्रात भाजप सरकारला दहा वर्षे पूर्ण होतील तरी हा प्रश्न न सुटल्याने धनगर समाजामध्ये नाराजी आहे इसवी सन १८७० पूर्वी पेशवाई काळात झालेला ध चा मा सर्वश्रुत आहे.त्याच पद्धतीने धनगर समाजाला आरक्षण देताना 'रʼʼ चा ʼड ʼझाल्याने हा समाज कित्येक वर्ष अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणापासून वंचित राहिला शासनाच्या विविध संशोधन संस्थांनी वेळोवेळी अभ्यास करून धनगर आणि धनगड ही एकच जात असल्याचा अहवाल दिला आहे तरीसुद्धा महाराष्ट्र शासनाने त्याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष केले असल्याने धनगर समाजाचे आरक्षणाचे भिजत घोंगडे अद्यापही कायम आहे धनगर समाज हा धनगड समाजापेक्षा वेगळा असल्याचे भासवून शासन धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करत नाही हे अन्यायकारक आहे मुळात धनगड ही महाराष्ट्रातच नव्हे तर उभ्या भारतात अस्तित्वात नाही अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी 1950 पूर्वीच्या निकष निर्धारित केलेले आहेत तरी महाराष्ट्र शासनाने याबाबत आवश्यक ती शिफारस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून करावी हा प्रश्न महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे शिफारस करावी व १४जुलै २०१४रोजी बीजेपी सरकारने दिलेले आश्वासन पाळावे बीजेपी ने दिलेल्या आश्वासनाला ९ वर्ष १४जुलै २०२३ ला होत आहेत महाराष्ट्रातील तहसीलदार व जिल्हाधिकारी याना ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाच्या वतीने धनगर एसटी आरक्षणाच्या बाबत निवेदन देण्यात येणार आहे.