ओबीसी आरक्षणात मराठा समाज घुसविण्यास ओबीसी जनमोर्चाचा विरोध, तहसीलदारांना निवेदन

 

चंदगड/ प्रतिनिधी

       ओबीसी आरक्षणात मराठा समाज घुसविण्यास ओबीसी जनमोर्चा चा विरोध असून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, पण कुणबी प्रमाणपत्रे देवून ओबीसीत घुसखोरी ओबीसी कदापी सहन करणार नसलेबाबतचे निवेदन ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने तहसीलदार राजेश चव्हाण यांच्या द्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले.

         महाराष्ट्रातील जनतेची जातवार जनगणना झाले पाहिजे. महोदय, मराठा समाजाची ओबीसीमधूनच आरक्षणाची मागणी आहे. तसेच कुणबी जातीचा दाखला मिळावा अशीही मागणी आहे. या मागणीचे राज्य सरकारने समर्थन करून समिती गठीत केली आहे. मराठा समाजाला कुणबी समाजाचे दाखले देवून ओबीसी आरक्षणात घुसवायची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. राज्यातील मागील चार मागासवर्गीय आयोगांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले आहे. दिनांक ५ मे २०२१ रोजी सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या जजमेंटमध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की "मराठा जात ही सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या पुढारलेली असल्याने त्या जातीला कोणतेही आरक्षण देता येत नाही. कारण मराठा समाज मागास नाही असे अहवाल आयोगान सादर केले आहेत. मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात' सरकारने दिलेले आरक्षण टिकू शकलेले नाही. म्हणून आता मराठा समाज कुणबी बनून ओबीसीत घुसखोरी करू पाहत आहे. याचा विरोध म्हणून ओबीसी संघटना एकत्र झाल्या आहेत. कोणत्याही आयोगाचा संदर्भ नसतांना, सर्व्हे नसतांना मराठ्यांना ओबीसी सर्टिफिकेट देणे म्हणजे सुप्रिम कोर्टाचा अपमान करणे होय. हजारो वर्षापासून दडपलेल्या सेवाकरी ओबीसी समाजाला समानता देणाऱ्या संविधानाचाही अपमान आहे. मराठा समाजाने घटनाबाह्य मागणी केलेल्या कुणबी जातीच्या दाखल्यांना खऱ्या कुणबी आणि ओबीसीचा विरोध आहे. ओबीसी समाज कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाची घुसखोरी ओबीसीत खपवून घेणार नाही. तरीही मराठ्यांना दुसऱ्या मार्गाने ओबीसी आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला तर महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात दावा दाखल होणार. देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर सर्व नागरिकांचा समान हक्क आहे. त्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात साधन संपत्तीचे समान वाटप करण्यासाठी जातवार जनगणना करण्यासाठी मराठा समाजाने पुढाकार घ्यायला हवा. आरक्षणासह सर्व प्रकारच्या सामाजिक अशांतता मिटवण्यासाठी जातवार जनगणना झालीच पाहिजे . तरीही जर शासनाने मराठा समाजाच्या ओबीसीत समावेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५२ % टक्के ओबीसी समाज सत्ताधाऱ्यांना आगामी होऊ घातलेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही. निवेदन देतेवेळी ओबीसी जन मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष प्रसाद वाडकर,जिल्हाध्यक्ष कृष्णा बामणे,कुभार समाज तालुकाध्यक्ष चंद्रकांत कुंभार, नाभिक समाज तालुकाध्यक्ष सागर जाधव, योगेश शिवनगेकर, विजय कुंभार, विजय सोनार, शहर अध्यक्ष सुनिल वाडकर, विशाल संकपाळ, अशोक शिवनगेकर, सागर कुंभार, विठ्ठल बामणे, संदीप वाडकर, ओमकार माने, दिनेश शिवनगेकर, शुभम शिवनगेकर, शंकर शिवनगेकर, शिवराज शिवनगेकर आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.