बेळगाव सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटकची दंडूकशाही, मेळाव्यास परवानगी नाकारल्याच्या निषेधार्थ शिनोळीत आंदोलन

शिनोळी येथे झालेल्या रस्ता रोको आंदोलन

कालकुंद्री : श्रीकांत पाटील / सी एल वृत्तसेवा

   गेली सुमारे ७० वर्षे कर्नाटकी सरकारच्या वरवंट्याखाली भरडल्या जात असलेले मराठी बांधवांवरील अन्याय दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. सनदशीर मार्गाने गेले ६५-७० वर्षे बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी आदी पट्ट्यातील मराठी बांधव आंदोलने करत आहेत. वेळोवेळी झालेल्या आंदोलनात कर्नाटक पोलिसांच्या गोळीबारात शेकडो मराठी आंदोलन शहीद झालेले आहेत.

   गेल्या चार-पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत कर्नाटक शासनाच्या विरोधातील हिवाळी अधिवेशन वेळी घेतल्या जाणाऱ्या सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या महामेळास परवानगी दिली जात होती. तथापि गेल्या तीन चार वर्षात महामेळाव्यास परवानगी नाकारून घटनेतील हक्कांची पायमल्ली कर्नाटक सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. या काळात मराठी भाषिक पुढारी, कार्यकर्ते यांच्यावर विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करून धरपकड केली जाते. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील आमदार खासदार, मंत्री, नेते, साहित्यिक यांना कर्नाटकात येण्यास बंदी घालण्याची पत्रे दिली आहेत. या दडपशाहीच्या निषेधार्थ शिनोळी, तालुका चंदगड येथील महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर रास्ता रोको करून कर्नाटक शासनाचा निषेध तर महाराष्ट्र शासनाला मराठी बांधवांवरील होत असलेल्या अत्याचाराची जाणीव करून देण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले.

  यावेळी महाराष्ट्र कर्नाटकातील मराठी बांधवांनी प्रचंड संख्येने उपस्थित राहून आंदोलनास पाठिंबा दिला. यावेळी दीपक दळवी अध्यक्ष महाराष्ट्र एकीकरण समिती बेळगाव, मनोहर किणेकर कार्याध्यक्ष, मालोजी अष्टेकर सरचिटणीस, प्रकाश मरगळे खजिनदार, ॲड एम जी पाटील सेक्रेटरी, गोपाळ देसाई खानापूर तालुका अध्यक्ष यांच्यासह शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे संपर्कप्रमुख विजय देवणे, उपजिल्हाप्रमुख प्रभाकर खांडेकर, तालुकाप्रमुख लक्ष्मण मनवाडकर आदींची उपस्थिती होती. रस्ता रोको ठिकाणी गडहिंग्लज उपविभागीय अधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे यांनी उपस्थित राहून सीमा बांधवांचे निवेदन स्वीकारले.

    महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या या निवेदनात एकूण नऊ मुद्द्यांचा उल्लेख आहे. यात 

१) घटनेने दिलेले सर्व अधिकार कर्नाटक सरकार पायदळी तुडवून मराठी भाषिकांना महामेळावा घेण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवत आहे. यातून सुरू असलेले मराठी भाषिकांचे खच्चीकरण थांबवावे.

२) सध्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याबाबतचा निकाल लवकर लागण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून योग्य त्या हालचाली होताना दिसत नाहीत. सीमा भागातील दडपशाहीची वस्तुस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून हा निकाल लवकर लागण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

३) सीमा प्रश्ना विषयी महाराष्ट्र शासनाकडून नेमलेले दिल्ली येथील वरिष्ठ वकील, पॅनल वरील सहाय्यक वकील यांच्या बैठका वेळच्यावेळी व्हाव्यात. सर्वोच्च न्यायालयात व दाव्याच्या सुनावणी वेळी राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल, न्याय विभागाचे अधिकारी तसेच महाराष्ट्र सरकारचे सीमा समन्वयक मंत्री यांनी जाणीवपूर्वक उपस्थित राहून कामकाज पुढे न्यावे.

४) महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष खासदाराने एकत्र येऊन भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे अहवाल संसदेत चर्चेसाठी घ्यावेत या अहवालांची अंमलबजावणी सीमा भागात करण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांना आग्रह करावा.

५) महाराष्ट्रातील जनतेला मिळत असलेल्या शैक्षणिक आर्थिक व आरोग्य विषयक सुविधा सीमा भागातील जनतेला देण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र शासनाने दिले होते. त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, ती करावी.

६) कर्नाटक सरकार सीमा भागातील मराठी बांधवांवर कन्नड भाषेची सक्ती करत आहे. मराठी संस्कृती नामशेष करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. परिणामी मराठी भाषिक संस्था तसेच मराठी संस्कृती जपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सीमा भागातील विविध संस्था मंडळे यांना त्रास देण्याची भूमिका अवलंबत आहे. अशा संस्थांना महाराष्ट्र शासनाने अर्थसहाय्य देऊन मराठी संस्कृती टिकवण्यात सहकार्य करावे. आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आले आहेत.