अंमलबजावणी होत नसलेल्या 'दप्तर दिरंगाई' व 'सेवा अधिकार' कायद्यांची होळी करण्याचा गर्जना संघटनेचा इशारा

प्रकाश बेलवाडे

चंदगड : सी. एल. वृत्तसेवा

     कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत दप्तर दिरंगाई कायदा २००५ आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम आणि सेवा अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या निषेधार्थ जिल्हा परिषद कार्यालय समोर या कायद्यांची जाहीर होळी करण्याचा इशारा गर्जना संघटनेने दिला आहे.

     कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत, सामान्य प्रशासन तसेच महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे ८ ते ५०० दिवसापर्यंत ची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांच्या अखत्यारीतील दोन कार्यालयांमधून २०-२० वर्षांची प्रोसिडिंग गहाळ करण्यात आलेली आहेत. दोषी ग्रामसेवकांना पाठीशी घालून गुन्हेगारांना फायदा मिळवून दिला जात आहे. वरील कायद्यांचा अंमलबजावणीचे कोणतेच सोयर सुतक अधिकाऱ्यांना राहिलेले दिसत नाही. सबळ पुरावे देऊनही वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्ट व दोषी कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालताना दिसतात. दप्तर दिरंगाई कायदा २००५ मधील कलम १० तर महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ मधील कलम ७, ८ आणि ९ हे दोन्ही कायदे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला लागू पडतात की नाही...? असा प्रश्न करत हे कायदे पायदळी तुडवायचे असतील तर त्या दोन्ही कायद्यांची जिल्हा परिषदेसमोर होळी करणार असल्याचा इशारा गर्जना संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश बेलवाडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

      संबंधित विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जनतेला संरक्षण देण्यासाठी असलेल्या या कायद्यांचा अभ्यास करावा. आणि प्रकरणे मार्गी लावण्याबरोबरच दोषींवर कारवाई करावी. अन्यथा महत्त्वाच्या दिवशी या कायद्यांची होळी करून कायदेमंडळ आणि मा उच्च न्यायालय यांचेकडे हे कायदे कायमस्वरूपी रद्द करून जनतेची फसवणूक थांबवावी अशी मागणी करणार आहोत. असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. गर्जना संघटनेच्या वतीने कार्यालय प्रमुख विनायक चिटणीस यांनी हे पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.