चंदगड : सी. एल. वृत्तसेवा
१४ वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी लोटला तरी सन २०१०-११ मध्ये दौलतला ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांची ५० टक्के एफआरपी अद्याप मिळालेली नाही. ही रक्कम देण्याची जबाबदारी अथर्व कंपनीने दौलत कारखाना भाडे तत्वावर घेताना केलेल्या करारात मान्य केली आहे. पाच गळीत हंगाम पार पडले तरी शेतकऱ्याना त्यांची एफआरपी अदा करण्यात आलेली नाही. शिवाय कराराप्रमाणे कामगारांची अनेक देणी दिलेली नाहीत.
शेतकऱ्यांची व कामगारांची देणी द्या असे म्हणणे गुन्हा नाही. मात्र देणी द्या म्हटले की मानसिंग खोराटे यांच्या नाकाला मिरच्या का झोंबतात कळत नाही. ऊसाची एफआरपी देण्याबाबतची सुनावणी प्रादेशिक साखर सहसंचालक कोल्हापूर यांच्या कार्यालयात सुरु असताना त्या ठिकाणी गुंड आणून दहशत निर्माण करुणे हे कृत्य अशोभनीय आहे. कर्नाटकातून येणाऱ्या ऊसाला 'थ्रू पास' द्यायचा मात्र तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा ऊस ४८ तासापर्यंत अड्डयात ठेवायचा हे प्रकार यापुढे शेतकरी सहन करणार नाहीत.
शेतकरी व कामगार यांची देणी देण्यात टाळाटाळ करायची आणि मागणी करताच जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी बिनबुडाचे व खोटे आरोप करायचे ही पध्दत अथर्वच्या व्यवस्थापनाने सोडून दिली पाहिजे. चंदगड तालुक्यातील नियोजित कारखाना का बंद पडला याचा इतिहास मोठा आहे. २०१९ मध्ये येथे आलेल्या अथर्वला त्याची माहिती नसेल. पैसे व्याजासह चेकने अदा केले आहेत व त्याचा अहवाल साखर आयुक्तांकडे आहे.
शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना त्याना दिलासा देण्या ऐवजी गाळप परवाना मिळण्यासाठी २०१०-११ ची एफआरपी देण्याची प्रकीया सुरु असल्याचे दिशाभूल करणारे पत्र अथर्वने साखर आयुक्ताना दिले आहे. त्याबाबतही आम्ही तकार करणार आहोत. १० वर्षापेक्षा अधिक काळासाठी कोणताही साखर कारखाना भाडे तत्वावर देता येत नाही असे शासनाचे धोरण असताना ३९ वर्षांचा करार करणे बेकायदेशीर आहे. त्यासाठी ठराविक मुदतीने कराराचे नूतनीकरण करत जावे; अशी आमची भूमिका आहे.
२०१९ मध्ये के.डी.सी. सी. बॅंक, दौलतचे व्यवस्थापन आणि अथर्व व्यवस्थापन यांच्यातील त्रिपक्षीय कराराने दौलत भाडे तत्वावर अथर्वकडे दिलेला आहे. दौलतच्या संचालक मंडळाची मुदत २०१४ मध्येच संपली आहे. त्यानंतर निवडणूकच नाही. त्यामुळे अधिकार नसलेल्या संचालक मंडळाने केलेला करार बेकायदेशीर ठरतो असे म्हटले की, अथर्वला पोटशूळ का उठतो कळत नाही.
ऊस तोड करून कारखान्याला पाठविताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. वन्य प्राण्यांचा उपद्रव असलेल्या क्षेत्रतील ऊस प्राधान्याने उचला अशा वारंवार विनंत्या करुनही अथर्वने त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. वनविभागाची पत्रे दिली तरी त्याची दाद घेतली गेली नाही. उलट आम्ही ऊस देत नसल्याचा कांगावा करणे योग्य नाही. ऊस तोड, वजन याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा असल्याचे समजते. त्यामुळे अन्य कारखान्याना शेतकरी ऊस पाठवीत असतील तर त्यांना दोष देता येणार नाही.
जेव्हा जेव्हा दौलत-अथर्वकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल, अन्य कारखान्यापेक्षा कमी दर दिला जाईल, वजनाच्या बाबतीत शंका निर्माण होतील त्यावेळी आम्ही आंदोलनाचा पवित्रा घेऊ. चंदगड तालुक्यातील जनता पेटली की कोणत्या प्रकारे आंदोलन करते हे ए. व्ही. एच. प्रकरणात आणि पोलीस स्टेशनदरच्या आंदोलनात दिसून आले आहे. या सर्व बार्बीचा अभ्यास अथर्वने करण्यास हरकत नाही. या प्रसिद्धी पत्रकावर ॲड. एन. एस. पाटील, तानाजी गडकरी, शामराव मुरकुटे, विष्णू गावडे, पांडूरंग बेनके, रवि वि. पाटील, व्ही. एस. कार्वेकर, दीपक कांबळे, रामाणा पाटील, एम. एम. तुपारे आदींच्या सह्या आहेत.
No comments:
Post a Comment