चंदगड / प्रतिनिधी
कोल्हापूर - सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या शिवकालीन पारगड किल्ला याला जोडणाऱ्या मोर्ले ते पारगड किल्ला रस्ता काम बांधकाम विभाग तसेच वन विभाग यांच्या मधिल कागदपत्रे पुर्तता तसेच वन विभाग कडे आवश्यक रक्कम भरणा न केल्याने वन विभाग कडून वाढीव मुदतवाढ न मिळाल्याने गेली पाच वर्षे सुरू झालेले मोर्ले ते पारगड किल्ला रस्ता काम रखडले आहे. यामुळे मोठी गैरसोय होत आहे. सुरुवातीला मुदतवाढ होती. यावेळी संबंधित ठेकेदार अधिकारी यांनी काम पूर्ण केले नाही. वन विभाग यांनी काम रोखले होते. अखेर रघुवीर शेलार यांनी १ एप्रिल रोजी उपोषण इशारा देतात प्रधान मुख्य वन संरक्षक नागपूर यांच्या सोबत झालेल्या चर्चेनंतर बांधकाम विभाग यांनी रक्कम भरणे कबूल केले. वन विभाग कडून मुदतवाढ तिढा संपल्याने रघुवीर शेलार यांनी उपोषण स्थगित करत आहे असे जाहीर केले.
मोर्ले ते पारगड किल्ला हा रस्ता झाला पाहिजे यासाठी अनेक आंदोलन उपोषण झाली. या नंतर दोडामार्ग चंदगड वन हद्दीत परवानगी मिळावी यासाठी पर्यायी जागा वन विभाग याना उपलब्ध करून दिली. हजारो झाडे तोडली. प्रथम अठरा महिने मुदतवाढ दिली. पण काम सुरू केले पण काही महिने बंद ठेवले. बांधकाम विभाग ठेकेदार यांनी योग्य नियोजन केले नाही. दिलेली मुदतवाढ संपली यामुळे वन विभाग यांनी काम रोखले. यामुळे पाच वर्षे काम बंद आहे.
मोर्ले ते पारगड किल्ला राज्य मार्ग १८७ काम तातडीने सुरू झाले पाहिजे यासाठी पारगड किल्ला संघर्ष समिती तसेच रघुवीर शेलार सातत्याने पाठपुरावा करत होते. बांधकाम विभाग कडे तगादा लावला होता. कोणत्याही क्षणी काम सुरू झाले पाहिजे. वन विभाग कडून तातडीने मुदतवाढ घ्या यासाठी आग्रही होते. मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे यांच्या कार्यालयातून मुदतवाढ मिळाली पाहिजे यासाठी आवश्यक ञुटी पूर्ण करा अशी मागणी केली होती. जर निर्णय झाला नाही तर १ एप्रिल रोजी उपोषण नंतर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग दोडामार्ग अधिकारी अनिल बडे, प्रविण गावडे, तसेच आंदोलन कर्ते रघुवीर शेलार पारगड किल्ला वासिय यांनी नुकतीच नागपूर येथे जाऊन बांधकाम विभाग कडून आवश्यक मुदतवाढ प्रस्ताव दोडामार्ग चंदगड वन विभाग यांचा अहवाल सिंधुदुर्ग जिल्हा उपवनसंरक्षक यांचा अहवाल मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे यांच्याकडे सादर केला. नंतर चर्चा झाली. यावेळी मुदतवाढ प्रस्ताव परिपूर्ण आहे. तेव्हा बांधकाम विभाग कडून सतरा लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभाग कडून या अगोदर आवश्यक रक्कम भरणा केली होती. शिवाय आता भरायची रक्कम तातडीने भरून प्रस्ताव मंञालयात सादर करायला सांगितले. यावेळी मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे सोबत रघुवीर शेलार यांनी चर्चा केली. रस्ता झाला पाहिजे यासाठी सहकार्य करावे असे सांगितले. यावेळी नरेश झुरमुरे यांनी वन विभाग कडून सर्वतोपरी सहकार्य झालेले आहे. मुदतवाढ बाबत तिढा सुटला आहे, असे सांगून १ एप्रिल रोजी उपोषण आत्मदहन रद्द करत आहे. असे रघुवीर शेलार यांनी सांगितले.
शिवकालीन पारगड किल्ला याला जोडणारा मोर्ले ते पारगड किल्ला रस्ता यासाठी २००५ ते २०२५ पर्यंत ३४ आमरण उपोषण झाली. तरी दुर्गम पन्नास गावातील विकास रखडला आहे. भारत स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली. सन २०१७ मध्ये काम सुरू झाले. नंतर रखडले ते आजपर्यंत बंद आहे. बांधकाम विभाग यांनी वेळीच रक्कम भरणा केली असती मुदतवाढ घेतली असती तर ही वेळ आली नसती.
नागपूर येथील मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे यांनी मोर्ले ते पारगड किल्ला रस्ता मुदतवाढ प्रस्ताव बाबत चांगले सहकार्य केले याबद्दल रघुवीर शेलार यांनी आपल्या कडील शिवमुद्रा नरेश झुरमुरे याना देऊन रघुवीर शेलार यांनी आभार व्यक्त केले. नागपूर येथील मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे यांच्याकडून मुदतवाढ प्रस्ताव बाबत निर्णय झाला आहे. त्यामुळे मोर्ले ते पारगड किल्ला रस्ता कामाला चालना मिळणार हे निश्चित.
फोटो ओळी
पारगड किल्ला ते मोर्ले रस्ता मुदतवाढ बाबत मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे याना निवेदन देताना रघुवीर शेलार.
No comments:
Post a Comment