ॲड. संतोष मळवीकर यांच्या हद्दपारीला स्थगिती

 

ॲड. संतोष मळवीकर

चंदगड : सी एल वृत्तसेवा 

      चंदगड तालुक्यातील सामाजिक क्षेत्रात वावरणारे ॲड. संतोष मळवीकर यांच्या विरोधातील विविध गुन्ह्यांमुळे त्यांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी गडहिंग्लज यांनी  जिल्ह्यातून हद्दपार करणे बाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच येथील न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.  याबाबत पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

        मळवीकर हे पेशाने वकील असून त्यांनी आत्तापर्यंत बऱ्याच सामाजिक आंदोलनात भाग घेतला होता. त्यांच्यावर गेल्या 15 वर्षात सामाजिक आंदोलनासंदर्भातील अनेक गुन्हे नोंद आहेत. या गुन्ह्यांचा आधार घेत चंदगड पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षक यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे कोल्हापूर जिल्ह्यातून हद्दपारीचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर  उपविभागीय पोलीस अधिकारी गडहिंग्लज यांनी १८ ऑगस्ट रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावत तुम्हाला २ वर्षासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातून का हद्दपार करण्यात येऊ नये? यासाठी म्हणणे मांडण्यासाठी बजावले होते. त्यावर मळवीकर यांनी ॲड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर आज सुनावणी झाली.

        ॲड. सुतार यांनी युक्तिवाद करताना मळवीकर हे पेशाने वकील असून त्यांनी विविध सामाजिक आंदोलनात भाग घेतल्याने गुन्हे दाखल झाले. हे सर्व गुन्हे सामाजिक स्वरूपाचे असून जुने आहेत. त्यामुळे त्याचा आणि प्रस्तावित हद्दपारीचा काहीच संबंध नाही. हद्दपारीची नोटीस ही मनमानी, बेकायदेशीर स्वरुपाची असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणताही विचार न करता दिली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे यास अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी  युक्तिवाद केला. त्यांनतर दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून खंडपीठाने हद्दपारीच्या नोटीसीच्या पुढील कार्यवाहीस अंतरिम स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर पर्यंत स्थगित केली. मळवीकर यांच्या वतीने ॲड. श्रुती घोडके, ॲड. रक्षिता शिंदे, ॲड. रेश्मा आडनाईक, ॲड. शशांक चव्हाण आदी वकिलांच्या टीमने काम पाहिले.

      मळवीकर यांच्यावरील कारवाई पूर्वग्रह दूषित असून ही कारवाई होऊ नये यासाठी चंदगड तालुक्यातील अनेक संस्था, संघटनांनी मोर्चे आंदोलन यांच्या माध्यमातून तहसीलदार व शासनाला निवेदने दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या या हद्दपारी स्थगिती आदेशाच्या अनुषंगाने तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिक व सामाजिक क्षेत्रातून आनंद व समाधान व्यक्त होत आहे.