शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दौलत शेतकरी सहकारी कारखान्याचा लिलाव थांबवा - आमदार शिवाजी पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना निवेदन देताना आ.शिवाजी पाटील

चंदगड / सी. एल. वृत्तसेवा

        थकीत कर्जामुळे हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलत सहकारी कारखान्याचा ९ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (NCDC) मार्फत लिलाव होणार आहे. एन. सी. डी. सी. ने लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभा राहीलेला हा सहकारी कारखाना खाजगी भांडवलशाहीच्या घश्यात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. चंदगड, गडहिंग्लज, आजरा व सावंतवाडी या चार तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह या कारखान्यावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दौलत शेतकरी सहकारी कारखान्याचा लिलाव थांबवा अशी मागणी चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली. यावेळी त्यांनी  शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही दिले. 

          हजारो  शेतकऱ्यांचा आर्थिक आधार असणारा हा सहकारी कारखाना ढिसाळ आणि मनमानी कारभार, नियोजनाचा अभाव, दिवाळखोरी यामुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्याने आज कारखान्यावर लिलावाची वेळ आली आहे. थकबाकीची मुळ रक्कम १८.०९ कोटी रुपये असताना कारखान्याची अंदाजित किंमत १३७ कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. आ.शिवाजी पाटील यांनी यावर आक्षेप घेतला असून ही रक्कम थकीत कर्जाच्या तुलनेत अत्यंत अवाजवी असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा कारखाना खाजगी मालकीचा झाला तर हजारो शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल आणि या भागातील सहकार चळवळ संपुष्टात येईल. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी यामध्ये लक्ष घालून ९ ऑक्टोंबर रोजी होणारा लिलाव तत्काळ थांबवावा अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून केली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आणि दौलत शेतकरी साखर कारखाना हा शेतकऱ्यांच्याच मालकीचा रहावा अशी मागणी केली. तसेच यावेळी त्यांनी ओ.टी.एस. सेटलमेंटसाठी दौलत साखर कारखाना आणि एन.सी.डी.सी. यांच्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा, कारखान्यावर प्रशासकाची नेमणूक करुन निवडणूक घेण्यात यावी अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनींही यावर सकारात्मक विचार करत याप्रकरणी योग्य ती पावले उचलली जातील आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेतला जाईल असा विश्वास दिला.