मुंबई / प्रतिनिधी :
महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाप्रश्नी आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीस चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शिवाजीराव पाटील उपस्थित राहून सीमाभागातील नागरिकांच्या विविध समस्या सविस्तरपणे मांडल्या. सीमावासी मराठी बांधवांना न्याय मिळावा, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे आणि अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला सीमाप्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी त्यांनी बैठकीत ठाम भूमिका मांडली.
बैठकीत महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात विविध महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सीमाभागातील मराठी नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रशासकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच, सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला.यावेळी लवकरच केंद्रीय गृहमंत्री मा. ना. श्री. अमितजी शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाप्रश्नावर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. या बैठकीत दोन्ही राज्यांतील प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा होऊन तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सीमाप्रश्नीच्या कायदेशीर लढ्याला अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अनुभवी आणि वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, राज्याची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडली जाणार आहे.
सीमाभागातील मराठी नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, यासाठी सर्वपक्षीय पातळीवर एकमताने ठराव करण्यात आला. तसेच, सीमावासी नागरिकांना त्रास देणाऱ्या कोणत्याही कृतीला कायदेशीर आणि ठाम पद्धतीने जशास तसे उत्तर देण्याची भूमिका बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीतील निर्णयांमुळे सीमाभागातील मराठी बांधवांमध्ये आशावादाचे वातावरण निर्माण झाले असून, केंद्र सरकारच्या आगामी बैठकीत सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा सीमावासी नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

.jpeg)
No comments:
Post a Comment