मजुर सहकारी संस्थांना जिल्हा परिषदेकडील कामासाठी सुधारीत नोंदणीपत्र मिळण्याकरीता ग्रामविकास विभागाचा अध्यादेश व्हावा , अशी मागणी आमदार राजेश पाटील यांनी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे . राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील सप्टेंबर २०१८ च्या अध्यादेशाद्वारे मजुर सहकारी संस्थांच्या सवलतीमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे . या नवीन सवलतीनुसार सार्वजनिक बांधकाम , पाटबंधारे , वनविभाग , कृषी विभागाकडील कामांच्या बाबतीत कार्यवाही देखील सुरू आहे . परंतु मजुर संस्थांना मिळालेल्या सवलतींचा ग्रामविकास विभागाचा अध्यादेश न निघाल्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडील कामे नवीन अध्यादेशाप्रमाणे मजुर संस्थांना मिळत नाहीत.या संदर्भात मजुर संघाचे पदाधिकारी यांनी आपली भेट घेऊन या संदर्भात चर्चा केली आहे . बांधकाम विभागाकडून आपल्या विभागाला सादर केलेला प्रस्ताव या पत्रासोबत जोडलेला आहे . तरी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी काढलेल्या मजुर सहकारी संस्थांच्या सुधारीत सवलतीप्रमाणे ग्रामविकास विभागाच्या अध्यादेशाप्रमाणे राज्यातील मजुर चळवळ सक्षम करण्याकरीता जिल्हा परिषदेकडून मजूर संस्था करीता ' ई ' निविदा प्रक्रिया होत असताना त्यामध्ये जिल्हा मजुर सहकारी संघाचे पतदारी प्रमाणपत्र आवश्यक करावे , असा उल्लेख होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तातडीने ' ग्रामविकास विभागाचा अध्यादेश काढावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment