आरक्षण चोरीला गेले तरी मराठा आमदार विधानसभेत करतात तरी काय? चंद्रकांत पाटील यांचा सवाल

प्रमुख वक्ते चंद्रकांत पाटील दुधाळकर यांचा सत्कार करताना मान्यवर.

गारगोटी / सी. एल. वृत्तसेवा

मराठा समाजाचे खरे वास्तव गायकवाड आयोगामध्ये सिध्द झालेले आहे. इतर कोणत्याही जातींनी आपले शैक्षणिक मागासलेपण सिध्द केले नाही तरिही मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी आंदोलने करावी लागत आहेत. असे सांगून मराठा आरक्षण चोरीला गेले तरी इतके मराठा आमदार विधानसभेत बसून करतात तरी काय? असा खडा सवाल माजी पत्रकार चंद्रकांत पाटील- दुधाळकर यांनी गारगोटी येथील इंजुबाई देवालयाच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या 'चला आरक्षण संमजून घेवूया' या कार्यक्रमात केला.

यावेळी विद्यार्थी प्रवेशासाठी छत्रपती संभाजीराजे यांनी सुचविलेली सुपर न्युमररी पध्दतच योग्य असल्याचा निर्वाळा पाटील यांनी आपल्या व्याख्यानात दिला. यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले राजर्षी छ. शाहू महाराजांनी कोल्हापूर स्टेट मध्ये सर्वप्रथम आरक्षण लागू केले होते. १९६३ सालच्या देशमुख आयोगामध्ये १८० जातींसाठी आरक्षण लागू करण्यात आलेलं होतं. स्वातंत्र्यापूर्वी पासून चालत आलेले मराठा आरक्षण कोणतेही सबळ कारण न देता १९६५ साली काढून घेण्यात आले, हे मोठे दुर्दैव आहे. मंडल आयोगानेही मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवले ही ऐतिहासिक चूक मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सदनाच्या पटलावर मान्य केली आहे. १८० जाती नंतर अनेक जाती यामध्ये घुसडण्यात आल्या फक्त एका ओळीचा जीआर करून या जाती यामध्ये घुसडण्यात आल्या आहेत. सदनात मध्ये कोणतीही चर्चा न घेता कोणतीही कार्यवाही न करता एका ओळीच्या जीआरने या जाती घुसडलेल्या आहेत. आज एकूण ४०४ जाती आरक्षणाचा लाभ चुकीच्या पद्धतीने घेत आहेत. हे कोण तपासणार? हे तपासण्याची जबाबदारी विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींची आहे. संभाजी राजे व उदयन राजे यांनी आरक्षण मिळवून द्यावे असे म्हणणारे व अख्खे आयुष्य राजकारणात घालवण्याऱ्यांनी काय केले? असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला. १८० जाती नंतर तेली आणि माळी जाती घुसवण्यात आल्या पण त्यांचे अनुक्रम नंबर १८२, १८३ असे देण्यात आले मग १८१ वी जात कोणती होती? तर ती मराठा जात होती. हे कोणीच का बोलत नाहीत? नंतर ठरवून काही लोकांनी तो जीआर बदललेला आहे याचा अर्थ मराठ्यांचे आरक्षण चोरीला गेले आहे. १९७९ ला पुन्हा काही जाती एका ओळीच्या जीआर ने आत गेलेल्या आहेत. कोणतीही ही संसदीय कार्यवाही न होता त्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला. १९९० ला पुन्हा काही जाती अशाच घुसवण्यात आल्या. १९९२ ला इंद्रा सहानी खटल्या नंतर सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणा बाबतीत राष्ट्रीय व राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस केलेली होती तरिही १९९२ नंतर काही जाती अनधिकृतपणे आत मध्ये घुसलेल्या आहेत मग मराठा समाजासाठीच राज्य मागासवर्ग आयोग, मागासलेपण सिद्ध करणे अशा जाचक अटी का लावण्यात आल्या आहेत. याचा जाब लोकप्रतिनिधींनी देणे आवश्यक आहे. १९९४ रोजी शिल्लक असलेल्या सोळा टक्के आरक्षणाची चोरी तीन राजकीय पुढाऱ्यांनी एकत्र येऊन करण्याचा डाव केला व १४ टक्के ओबीसी आरक्षणामध्ये हे १६ टक्के आरक्षण मिसळून एकूण ३० टक्के आरक्षण आपापसात वाटून घेतले त्यावेळी कोण मुख्यमंत्री होते? मंत्री होते? याची जर समाजाने माहिती घेतली तर राजकीय भूकंप येईल म्हणून सगळे पुढारी यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता अशी गुळमुळीत भूमिका मांडत आहेत.

यावेळी भुदरगड तालुका मराठा समाजाचे अध्यक्ष नंदु शिंदे, मोहन शिंदे, शहाजी देसाई, शामराव देसाई, तुकाराम देसाई, शशिकांत पाटील, शिवराज देसाई, महादेव मोरुसकर, आनंदराव जाधव, शरद पाटील, प्रकाश भांदिगरे आदी मान्यवरांसह मराठा बांधव उपस्थीत होते. सुत्रसंचालन सुशांत माळवी तर आभार बजरंग कुरळे यांनी मानले.