शापोआ च्या रकमेसाठी विद्यार्थ्यी पालकाची बॅकेत गर्दी; कोरोनाला आमंत्रण!

चंदगड / सी. एल. वृत्तसेवा

         पहिली ते आठवीच्या शालेय विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत शालेय पोषण आहार (मध्यान्ह भोजन) दिले जाते. मागील वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून कोरोनामुळे शाळा बंद असल्यामुळे धान्य शिजवणेही बंद आहे. शाळेत आलेले हे धान्य विद्यार्थ्यांना त्या शाळेतून वाटप केले जाते. 

        उन्हाळी सुट्टीत दरवर्षी धान्य मिळत नाही तथापि यावर्षी शासनामार्फत विद्यार्थ्यांना मे २०२१ महिन्यातील धान्याच्या किमतीची रोख रक्कम मिळणार आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडून ते आधार लिंक करण्याचा फतवा काढला आहे. यात एका महिन्याची रक्कम मिळून किती मिळणार? हा प्रश्न आहेच.                 तथापि या तुटपुंज्या रकमेच्या आशेने शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या सांगण्यावरून राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये पालक व विद्यार्थ्यांची गर्दी उसळली आहे. मुळातच जिल्ह्यात कोरोनाचा उद्रेक सुरू आहे. त्यात गर्दीमुळे बँकांमध्ये सोशल डिस्टंसिंगचा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. यामुळे बँक प्रशासनही हतबल झाले आहे. एकदा जमा झालेली ही रक्कम काढल्यानंतर अशी खाती मृत ठरतात त्यामुळे खाते उघडण्यासाठी बँकेमार्फत शंभर किंवा त्यापेक्षा अधिक रुपये भरून घेतले जातात. तर खाते उघडण्यासाठी लागणारे पालक व मुलांचे फोटो, झेरॉक्स आदींसाठी दीड- दोनशे रुपये खर्च आहे. त्यात गर्दीमुळे पालक व विद्यार्थ्यांवर कोरोनाची टांगती तलवार आहे ती वेगळीच. त्यामुळे पालकांसाठी ही रक्कम म्हणजे 'चार आण्याची कोंबडी........!' यातला प्रकार असल्याचे सांगत पालक वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून हे प्रकार थांबवून नेहमीप्रमाणे फारतर धान्य द्यावे अशी मागणी होत आहे.

सर्व संघटना समन्वय समितीचे निवेदन

          दुसरीकडे चंदगड तालुका सर्व शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हा समितीकडे निवेदन दिल्याची माहिती समन्वय समितीचे प्रमुख सदानंद गावडोजी पाटील व गोविंद कृष्णा पाटील यांनी दिली आहे.

        कोरोना महामारी च्या काळात केवळ पासबुक भरण्यासाठी गेलं तरी हटकले जाते. मग खाते उघडण्यासाठी लागणारा वेळ, कोरोनाचा धोका व मिळणारी तुटपुंजी रक्कम पाहता या काळात मुलांना गर्दीत देणे कितपत योग्य आहे? याचा प्रशासनाने विचार करावा. यासाठी जिल्हा संघटना समन्वय समितीने संबंधित शासकीय विभाग व अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून हा प्रकार तात्काळ थांबवावा. त्याऐवजी वेगळी उपाययोजना करावी करावी अशी मागणी केली आहे.