महाराष्ट्र राज्यात अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. पण या संदर्भात निश्चित असे नियोजन नसल्याने उच्च न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारला विचारले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात सीईटी परिक्षेसाठी तिन्ही बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती बनवता येईल का?, जी समिती सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकच प्रश्नपत्रिका तयार करू शकेल?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला आहे. जर एसएससी अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर ही सीईटी होणार असेल तर ही परीक्षा देणाऱ्या सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचं काय?, जर या सीईटीचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम करता येणार नसेल तर केवळ 'सीईटी' देणाऱ्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य दिलं जाईल ही अट शिथिल करणार का? यावरही राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
दरम्यान या सीईटीकरता प्रवेश अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत तीन दिवसांनी वाढवण्यात आल्यानं सध्या याची आकडेवारी देऊ शकत नाही अशी माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली. त्यामुळे ही आकडेवारी 4 ऑगस्टच्या पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. सोबत आयसीएसई बोर्डालाही हायकोर्टानं याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकाकर्त्यांना यात सीबीएसई बोर्डालाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
No comments:
Post a Comment