जुन्या पेन्शनसंदर्भात सुबोध कुमार समितीचा अहवाल २० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत प्राप्त करुन घेणार, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील रु. ५४०० ग्रेड पे ची मर्यादा रद्द करणार - मनोज सैनिक, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालयात पार पडली मुख्य सचिव व अधिकारी महासंघ बैठक

मुंबई / प्रतिनिधी

जुन्या पेन्शनसह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांचे अध्यक्षतेखाली अधिकारी महासंघ व कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत आज मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीमध्ये खालील विषयांबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, याबाबत मा. मुख्यमंत्री यांनी आश्वासित केल्याप्रमाणे जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक लाभ; सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्यासह नवीन पेन्शनधारकांना निवृत्तीवेतन देणे, या मुख्य उद्दिष्टाचा समावेश असलेल्या कार्यकक्षेत शासननियुक्त सुबोध कुमार समितीचा अहवाल दि. २० नोव्हेंबर, २०२३ पर्यंत शासनाला सादर होईल, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही मुख्य सचिवांनी दिली. त्याचबरोबर, केंद्राच्या समान धोरणास अनुसरुन तसेच विविध न्यायनिवाड्यांच्या अनुषंगाने दि. ३१/१०/२००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या / अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्तांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याविषयीची कार्यवाही देखील प्रगतीपथावर असल्याचे अ.मु.स. (वित्त) यांनी स्पष्ट केले.

केंद्राप्रमाणे सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमधील ५४०० ग्रेड पे ची मर्यादा रद्द करावी, याबाबत अधिकारी महासंघाने वारंवार पाठपुरावा केला आहे. बैठकीत या विषयी लाभ होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या मर्यादित असल्याचे अ.मु.स. (सेवा) नितीन गद्रे यांनी स्पष्ट केले. त्यास अनुलक्षून, वित्त व लेखा; अभियांत्रिकी; पशुसंवर्धन, वैद्यकीय, आदि संवर्गांतील वेतन कुंठितता दूर करण्यासाठी सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील रु. ५४०० ग्रेड पे ची मर्यादा काढण्यात यावी, असे मुख्य सचिव यांनी अ.मु.स. (वित्त) आणि अ.मु.स. (सेवा) यांना स्पष्टपणे निर्देश दिले.

वेतनत्रुटी खंड- २ मध्ये राज्यकर, माहिती व जनसंपर्क, लोकसेवा आयोग इत्यादी विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या वेतनत्रुटी दूर झाल्यानंतरही वेतननिश्चितीवेळी मात्र त्यांच्या वेतनमानात वाढ होत नाही, या मुद्यावर चर्चेदरम्यान अ.मु.स. (वित्त) यांनी सदर प्रकरणी प्रस्ताव प्रगतशील असल्याची माहिती दिली. तसेच वित्त विभागाने देखील परिपत्रकाद्वारे अशा अधिकाऱ्यांच्या वेतन संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने उचित सूचना निर्गमित कराव्यात, असेही मुख्यसचिवांनी निर्देश दिले.

सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करावे, तसेच ८० वर्षे वयावरील सेवानिवृत्तांना केंद्राप्रमाणे वाढीव पेन्शन देण्याबाबत शासनाची कार्यवाही प्रगतशील आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक, आरोग्यविषयक हेळसांड थांबविण्यासाठी पदोन्नतीबाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिनियम, २०२१ च्या अधिसूचना लागू करु नये, या विषयाबाबत पतीपत्नी एकत्रिकरणाबाबतच्या सर्व अटी रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही सुरु असल्याचे अ.मु.स. (सेवा) नितीन गद्रे व अ.मु.स. (वित्त)नितीन करीर यांनी सांगितले. ग्रॅच्युईटीची सध्याची रु. १४ लाख ही कमाल मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रु. २० लाख इतकी करावी, याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले.

सेवाप्रवेश नियमामध्ये निश्चित विभागीय परीक्षा घोषित केलेली नसतानाही, ती उत्तीर्ण करण्याबाबत अनाकलनीय धोरण बदलण्याबाबत तसेच सा.प्र.वि. च्या सूचनेनुसार सर्व प्रशासकीय विभागांचे आकृतीबंध आणि सेवाज्येष्ठता याद्या सुधारित कराव्यात, यावर महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा नवीन सेवा प्रवेश नियम, १३ सप्टेंबर, २०१२ मध्ये निश्चित विभागीय परीक्षा घोषित केलेली नाही, १ फेब्रुवारी, १९६५ चे सेवाप्रवेश नियम २०१२ च्या नवीन सेवाप्रवेश नियमान्वये अधिक्रमित केलेले आहेत. त्यामुळे जुन्या १९६५ च्या सेवाप्रवेश नियमातील विभागीय परीक्षा लागू करणे गैर आहे, असे मुख्य सचिव यांनी स्पष्टपणे नितीन करीर अ.मु.स. (वित्त) यांना सांगितले. अ.मु.स. (वित्त) आणि अ.मु.स. (सेवा) यांनी याला दुजोरा दिला व याबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यासाठी दि. ७ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी त्वरीत बैठक घेत असल्याचे अ.मु.स. (वित्त) यांनी सांगितले. तसेच वित्त व लेखा विभागाच्या सेवाजेष्ठता याद्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्देशाप्रमाणे तयार करण्याच्या सूचनाही मुख्य सचिव यांनी अ.मु.स. (वित्त) यांना दिल्या.

त्याचबरोबर, पदोन्नतीस पात्र अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ विहित वेळेत मिळण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांतील रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया त्वरेने पूर्ण करावी; मानीव निलंबनाबाबत प्रशासनिक विभाग प्रमुखाची मंजूरी घेण्याबाबत अनिवार्य तरतूदींचे पालन करण्यासंबंधीच्या स्पष्ट सूचना सर्व विभागांना देण्यात याव्यात; राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना १९८२ (जीआयएस); अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा हप्त्यामध्ये, तसेच विमा रकमेमध्ये सातव्या वेतन आयोगाशी सुसंगत सुधारणा करावी; राज्य शासकीय कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत सुधारीत कॅशलेस आरोग्य योजना सर्व रेशन कार्डधारकांना लागू करावी; शासकीय अधिकाऱ्यांना मारहाण दमबाजीसंदर्भातील भा.दं.वि. कलम ३५३ मध्ये बदल करु नये; महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाच्या ठिकाणी सुयोग्य सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत स्वतंत्र बैठकीद्वारे मा.सचिव, महिला व बाल कल्याण विभाग यांचेशी झालेल्या चर्चेनुसार तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना व्हाव्यात; निवृत्तिवेतन अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी १५ वर्षांऐवजी १२ वर्षे व्हावा; अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा भरती सुविधेचा संबंधित प्रशासकीय विभागांनी नियमित आढावा घेऊन त्याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी;

केंद्राप्रमाणे जुलै, २०२३ पासूनची ४% महागाई भत्ता वाढ थकबाकीसह मंजूर करावी; वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित व्यवसायरोध भत्ता मिळावा, या विषयीची शासन कार्यवाही प्रगतशील असल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले; घरबांधणी अग्रिमासाठी असलेली उच्चतम रु. ७० लाखांची मर्यादा शिथील करण्याबाबत मा. मुख्यसचिवांनी सूचना दिल्या; तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या पदोन्नतीतील अन्यायकारक तरतुदी व इतर प्रश्नांबाबत तातडीने मुख्य सचिवांकडे बैठक आयोजित करण्यासंबंधीच्या सूचना देण्यात आल्या; २०१६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांचे केंद्राप्रमाणे नोशनल फिक्सेशन केल्यानंतर सातव्या वेतन आयोगात वेतन सुधारणा करावी; मंत्रालय तसेच कोकण भवन येथील मुख्यालयात कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या खाजगी वाहनांना स्वतंत्र वाहनतळाची व्यवस्था करावी. या सर्व विषयांबाबत शासन सकारात्मक असून, उचित कार्यवाहीबाबत संबंधितांना सूचना करण्यात आल्या.

महासंघाच्या कल्याणकेंद्रासाठी वित्त सहाय्य...

कल्याणकेंद्राचा हेतू हा शासनपूरक असल्याने त्याच्या उभारणीत निधी कमी पडू देणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी यापूर्वीच दिली आहे. प्रशासनानेही या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे, त्यामुळे या प्रकल्पासाठी पूर्वीच्या रु. १० कोटी निधी व्यतिरिक्त रु. २५ कोटी अतिरिक्त निधी वित्तीय वर्ष २०२३ - २४ मध्ये मंजूर करण्याची ग्वाही मुख्यसचिव आणि अ.मु.स. (वित्त) यांनी स्पष्टपणे दिली. शासन सदैव अधिकारी-कर्मचाऱ्यांबरोबर खंबीरपणे उभे असून, ८ नोव्हेंबर, २०२३ चा कर्मचाऱ्यांचा निषेध दिन आणि १४ डिसेंबर, २०२३ चे महासंघाचे सामुहिक रजा आंदोलन मागे घ्यावे, असे बैठकीच्या उत्तरार्धात मुख्यसचिवांनी आवाहन केले. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री यांना आजच्या बैठकीचा वृत्तांत अवगत केला जाईल आणि त्यांच्याबरोबरही संघटनांची लवकरात लवकर बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. बैठकीस शासनाच्या वतीने नितीन करीर, अ.मु.स. (वित्त); नितीन गद्रे अ.मु.स. (सेवा); सुमंत भांगे, सचिव (सा.वि.स.) ; महासंघाच्या वतीने मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे; अध्यक्ष विनोद देसाई; सरचिटणीस समीर भाटकर; उपाध्यक्ष विष्णु पाटील; सहसचिव संतोष ममदापूरे, तसेच कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने विश्वास काटकर, अशोक दगडे, भाऊसाहेब पठाण आदि उपस्थित होते.