अथर्व' ने थकीत ऊस बिले अदा करावीत...! साखर सहसंचालकांचा आदेश, दौलत बचाव समिती व ब्लॅक पॅंथरचा लढा यशस्वी

 

चंदगड :  सी एल वृत्तसेवा

 हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलत साखर कारखान्याला सन २०१०-११ या गळीत हंगामात ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाची थकीत रक्कम तत्काळ अदा करावी असा निर्णय प्रादेशिक साखर सहसंचालक कोल्हापूर यानी नुकताच दिला आहे. दौलत बचाव समिती व ब्लॅक पॅंथर संघटनेच्या लढ्याला तब्बल तेरा वर्षानंतर यश आल्याचे  ॲड प्रा. एन. एस. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

         सन २०१०-११ चा गळीत हंगाम तासगावकर शुगर प्रा. लि; या कंपनीने घेतला होता. शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उसातून उत्पादित साखर वेळेत ऊस बिले दिली नाहीत, म्हणून साखर आयुक्तांच्या आदेशाने जिल्हाधिकार्‍यांनी  साखर जप्त केली होती. जप्त केलेल्या साखर विक्रीतून आलेल्या रकमेवर तासगावकर शुगर्स यांना कर्ज दिलेल्या बेळगावच्या पतसंस्थांनी आपला हक्क सांगितला. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने पतसंस्थांच्या बाजूने निवाडा केला. साखर जप्तीतील आलेली रक्कम पतसंस्थांना गेली. त्यामधूनच शेतकऱ्यांना ५० टक्के एफ आर पी मिळाली. कामगार व शासनाच्या विविध प्रकारच्या देण्याकडे काही रक्कम गेली, त्यामुळे शेतकऱ्याला त्यांच्या कष्टाचे दाम मिळाले नाही. शेतकरी तेरा वर्षाहून अधिक काळ आर्थिक संकटात आहेत. दरम्यान सन २०१९ मध्ये दौलत कारखाना जिल्हा बँकेने अथर्व कंपनीला ३९ वर्षाच्या भाडेतत्त्वावर चालवण्यास दिला आहे. बँकेचे कर्ज ६७ कोटीचे होते. अन्य काही देण्याचे जणू वटमुक्त्यार आपल्याकडेच असल्याची बतावणी करून जिल्हा बँकेने करार केला. त्याच मुदत संपलेल्या दौलतच्या बेकायदेशीर संचालक मंडळाने संमती दिली. असे सारे असले तरी करारात सन २०१०-११ ची एफ आर पी अथर्व कंपनीवर देण्यात आली. आणि कंपनीने ती मान्य केली. करारानंतर पाच गळीत हंगाम झाले तरी कंपनीने शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाच्या घामाच्या  दामापासून वंचित ठेवले. ऊस बिलांची मागणी केली की, मागणी करणाऱ्यावरच आक्षेप सुरू झाले. अखेर दौलत बचाव कृती समितीने या विषयाला तोंड फोडले. जिल्हाधिकारी कोल्हापूर व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यात आला. जवळपास सहा महिने याबाबतची सुनावणी साखर सहसंचालक यांच्यापुढे सुरू होती, आता त्यावर साखर सहसंचालकानी निवाडा केला असून कराराप्रमाणे अथर्वने एफ आर पी ची उर्वरित रक्कम अदा करण्याचा निर्णय दिला आहे. दौलत बचाव कृती समितीची स्पष्ट भूमिका आहे की, दौलत साखर कारखाना अथर्वने चालवावा मात्र शेतकऱ्यांची थकीत एफ आर पी व्याजासह शेतकऱ्यांना विना विलंब अदा करावी,  केवळ मुद्दल रक्कम न देता त्यावरील कायद्याने देय असलेले व्याजही मिळाले पाहिजे,  तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार अथर्वने करू नये,  तुम्ही बँकेचे हप्ते व्याजासह देत आहात. मग शेतकऱ्यांनी काय घोडे मारले आहे? असा प्रश्न यावेळी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांनी सोसायटी, बँकांची कर्जे व्याज, दंडव्याज देऊन भरली आहेत. हे अथर्वने लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम, विना विलंब व्याजासह शेतकऱ्यांना अदा करावीत. अथर्वने गेल्या सहा महिन्यापासून शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्यांना विरोध करायला नको होता. सबबी सांगायला नको होत्या. वकील देऊन काम चालवायला नको होते. सनदशीर मार्गाने मागणी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना विरोध करण्यासाठी बाऊन्सर आणायला नको होते. असे सांगून शेतकऱ्यांची ऊस बिले मिळावीत आणि करारातील अन्यायकारक बेकायदेशीर कलमे रद्द व्हावीत यासाठी कृती समितीचे प्रयत्न झाले. ॲड प्रा एन. एस. पाटील, सुभाष देसाई, तानाजी गडकरी, एम. एम. तुपारे, शामराव मुरकुटे, पांडुरंग बेनके, विष्णू गावडे, विलास पाटील, ए. एस. जांभळे, शिवाजी तुपारे, विष्णू कार्वेकर, गोविंद पाटील आदींची भाषणे झाली. 

फोटो : 

पाटणे फाटा : येथे दौलत बचाव कृती संघर्ष समितीच्या पत्रकारित पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रा. एन. एस. पाटील - बाजूला दौलत बचाव समितीचे पदाधिकारी.